8th Pay Commission: 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का कार्यकाल धीरे-धीरे समाप्त होने के करीब है। वही, करोड़ों सरकारी कर्मचारी 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के प्रोग्रेस से अनजान हैं। इस साल जनवरी में केंद्र ने नए वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी, जिससे उम्मीद थी कि अप्रैल तक इसके Terms of reference (ToR) को अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

हालांकि, 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा के 6 महीने बाद भी सरकार अभी तक ToR को अंतिम रूप नहीं दे पाई है। इन सब के बीच, हर सरकारी कर्मचारी एक बड़ा सवाल पूछ रहा है कि 8वां वेतन आयोग आखिरकार कब काम करना शुरू करेगा। पैनल की सिफारिशों के आधार पर, सरकार कार्यरत कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में संशोधन करेगी।

सरकारी कर्मचारियों के बीच बढ़ी चिंताएं

8वें वेतन आयोग की प्रगति को लेकर काफी भ्रम की स्थिति है। कई तरह की अफवाहें भी हैं। एक ओर, मीडिया के कुछ वर्ग सैलरी हाइक, फिटमेंट फैक्टर और इंप्लीमेंटेशन की संभावित डेट के अनुमानों पर लगातार रिपोर्ट चला रहे हैं, वहीं दूसरी ओर, जमीनी हकीकत यह है कि आयोग की आधिकारिक प्रक्रिया अभी भी ठप है।

घोषणा को 6 महीने से अधिक का समय हो गए हैं, लेकिन अभी तक न तो आयोग के चेयरमैन का नाम तय हुआ है और न ही ToR जारी हुआ है।

इसके वजह से विभिन्न पेंशनभोगी संगठनों और कर्मचारी संघों ने विभिन्न मंचों पर इस मुद्दे को उठाया है और सरकार को पत्र लिखे हैं। इन कर्मचारी प्रतिनिधि निकायों ने आयोग के गठन की प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग की है।

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क्या अब जनवरी 2026 तक 8वें वेतन आयोग की समय-सीमा संभव है?

जनवरी से लेकर अब जुलाई 2025 तक, आयोग की प्रोसेस काफी धीमी रही है। Department of Personnel and Training (DoPT) ने अप्रैल में आयोग के अंतर्गत 4 अपर सचिव स्तर के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे, जिनकी लास्ट डेट बाद में दो बार बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी गई थी। लेकिन अभी तक आयोग के चेयरमैन या सदस्यों की नियुक्ति को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

एक्सपर्ट के अनुसार, इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार की ओर से इस प्रक्रिया को लेकर प्राथमिकता में कमी है और 2026 की समय-सीमा अब व्यावहारिक नहीं है।

वेतन आयोग की प्रक्रिया की पहली और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है – ToR यानी आयोग किन बिंदुओं पर विचार करेगा। लेकिन अभी तक सरकार की ओर से ToR पर कोई स्पष्टता नहीं है। कर्मचारी संगठनों ने विभिन्न माध्यमों और कई मंचों पर इस पर अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं। जब तक ToR और नियुक्तियां नहीं हो जातीं, आयोग का काम शुरू नहीं हो सकता।

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8वें वेतन आयोग की सिफारिशें कब लागू होंगी?

अब सवाल यह उठता है कि जब इसका गठन ही नहीं हुआ है, तो इसकी सिफारिशें कब आएंगी और कब लागू होंगी?

पिछले दो वेतन आयोगों की समय-सीमा (Timeline of last two Pay Commissions)

छठा वेतन आयोग: अक्टूबर 2006 में गठित, मार्च 2008 में रिपोर्ट, अगस्त 2008 में स्वीकृत – 1 जनवरी 2006 से पूर्वव्यापी प्रभाव से कार्यान्वयन (Implementation with retrospective effect)।

7वां वेतन आयोग: फरवरी 2014 में गठित, नवंबर 2015 में रिपोर्ट, जून 2016 में स्वीकृत – 1 जनवरी 2016 से पूर्वव्यापी प्रभाव से कार्यान्वयन।

इसके अनुसार, यदि 8वां वेतन आयोग अगस्त-सितंबर 2025 तक गठित भी हो जाता है, तो भी रिपोर्ट आने में कम से कम 18 से 24 महीने लगेंगे। यानी, रिपोर्ट संभवतः 2027 की शुरुआत तक ही आ पाएगी। इसके बाद, सरकार को सिफारिशों की समीक्षा और कार्यान्वयन में भी 6-8 महीने लग सकते हैं।