7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today, 7th Pay Commission News in Hindi: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को नरेंद्र मोदी सरकार के इस बजट (2020) से निराशा ही हाथ लगी। पर फिर भी इन 1.1 करोड़ कर्मियों और पेंशनभोगियों ने DA में बढ़ोतरी की आस नहीं छोड़ी है।
उन्हें उम्मीद है कि केंद्र डंवाडोल अर्थव्यवस्था के पटरी पर आने और बाजार में कथित मंदी के हाल सुधरने के बाद इस बाबत फैसला ले सकती है। सूत्रों ने बताया कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की मांगों को लेकर गंभीर है। और, भविष्य में उसके द्वारा इस संबंध में अहम निर्णय लेने की संभावना है।
दरअसल, Union Budget से पहले माना जा रहा था कि केंद्र इस बार इन कर्मियों और पेंशनभोगियों के Dearness Allowance में इजाफे का ऐलान करेगा। यह बढ़ोतरी चार फीसदी के आसपास मानी जा रही थी। लेकिन इससे जुड़ी कोई भी घोषणा नहीं हुई।
अगर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के डीए में यह बढ़ोतरी कर दी जाती, तब उनके डीए की दर 17 प्रतिशत से बढ़कर 21 फीसदी हो जाती। और, मोटा-मोटी 1.1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी व पेंशनभोगी लाभान्वित होते।
यह डीए बढ़ोतरी महंगाई में हुए इजाफे के आधार पर होगी, जो कि जुलाई से दिसंबर 2019 के बीच हुई होगी। बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से वेतन बढ़ोतरी और फिटमेंट फैक्टर दुरुस्त करने की मांग पर अड़े हैं।
इस साल के केंद्रीय बजट से पहले उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली BJP सरकार ने विभिन्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (पीएसयू) और कॉरपोरेशंस में कार्यरत सभी कर्मचारियों के लिए DA (Dearness Allowance) का ऐलान किया है, जबकि पहले तक यूपी सरकार इन कर्मियों को डीए के लाभ नहीं देती थी।
योगी सरकार के इस फैसले से यूपी में कई पीएसयू और कॉरपोरेशन में लेवेल-1 कर्मचारियों की वार्षिक तनख्वाह 26 हजार रुपए तक बढ़ सकती है। प्रदेश सरकार ने इस बाबत सरकारी आदेश भी जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि यह चीज 1 जनवरी, 2019 से अमल में आएगी। यानी पीएसयू और कॉरपोरेशन के कर्मचारियों को 13 महीनों का एरियर भी अतिरिक्त मिलेगा।