7th Pay Commission, Central government employees: बीते साल केंद्र सरकार की ओर से रोके गए महंगाई भत्ते का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है।
दरअसल, कर्मचारियों के रोके गए भत्ते को लेकर इस महीने के अंत में बैठक होने वाली है। इस बैठक की जानकारी वित्त मंत्रालय के अधिकारी शिव गोपाल मिश्रा ने दी है। लाइव मिंट की खबर के मुताबिक सातवें वेतन से जुड़ी समस्याओं को लेकर नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेंनिग के अधिकारी और वित्त मंत्रालय लगातार संपर्क में बने हुए हैं। 8 मई को इन सभी संस्थाओं के बीच बातचीत होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण अब यह मीटिंग मई के अंत में होने की संभावना है।
क्या है मामला: आपको बता दें कि बीते साल केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ाने को मंजूरी दी थी। सरकार ने महंगाई भत्ते को 17 फीसदी से बढ़ाकर 21 फीसदी कर दिया था। हालांकि, फैसले के कुछ दिन बाद ही देश में कोरोना महामारी के आंकड़े बढ़ने लगे और सरकार को लॉकडाउन लगाने की नौबत आ गई। इस परिस्थिति में केंद्र सरकार ने बढ़े हुए महंगाई भत्ते को रोक दिया था। (कोरोना काल में बदले हैं नाइट ड्यूटी अलाउंस के नियम, ऐसे मिलेगा फायदा)
हालांकि, इस दौरान कर्मचारियों को 17 फीसदी की पुरानी दर से भत्ते को दिया गया है। अब कर्मचारियों को बकाया 4 फीसदी भत्ते का इंतजार है। बीते दिनों संसद के बजट सत्र में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि महंगाई भत्ते की रकम जुलाई से भेजी जाएगी। हालांकि, उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया है कि ये एकमुश्त दी जाएगी या फिर किस्तों में मिलेगी। (ये पढ़ें- 7th Pay Commission: दिव्यांग कर्मचारियों के लिए है ये नियम)
बड़ी रकम मिलने की उम्मीद: कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की तीन किस्त 1-1-2020, 1-7-2020, और 1-1-2021) मिलेगी। महंगाई भत्ते की ये तीन किस्त 4 फीसदी के हिसाब से मिलेगी। इसके बाद जो भत्ते दिए जाएंगे, वो 21 फीसदी की दर से मिलेंगे। आपको यहां बता दें कि सरकार कर्मचारियों को साल में दो बार छमाही आधार पर महंगाई भत्ता देती है। ये छमाही जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर महीने की होती है। इसका फायदा 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और करीब 60 लाख पेंशनर्स को मिलता है।