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7th Pay Commission latest news: ड्यूटी के दौरान दिव्यांग हुए कर्मचारी का क्या होगा, जान लीजिए सरकार के नियम

7th Pay Commission latest news, Central Government employees: अगर सरकारी कर्मचारी ड्यूटी के दौरान दिव्यांग होता है तो उसके साथ क्या होगा, इस संबंध में हाल ही केंद्रीय मंत्री राज्यमंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसकी जानकारी दी थी।

केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों से कई नियमों में बदलाव किए हैं। (Photo-Indian Express )

7th Pay Commission latest news: इस साल यानी 2021 में केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों से कई नियमों में बदलाव किए हैं।

ये नियम महंगाई भत्ते और फैमिली पेंशन जैसी मूल जरूरतों से जुड़े हैं। इन्हीं में से एक नियम दिव्यांगता को लेकर है। अगर सरकारी कर्मचारी ड्यूटी के दौरान दिव्यांग होता है तो उसके साथ क्या होगा, इस संबंध में हाल ही केंद्रीय मंत्री राज्यमंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसकी जानकारी दी थी।

दरअसल, सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए “दिव्यांगता क्षतिपूर्ति” योजना की शुरुआत की गई है। कोई कर्मचारी सेवा के दौरान दिव्यांगता का शिकार होता है और उसकी सेवाएं दिव्यांग होने के बाद भी बरकरार रखी जाती हैं तो उन्हें “दिव्यांगता क्षतिपूर्ति” का लाभ दिया जाएगा। आसान भाषा में समझें तो एक सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी के दौरान दिव्यांगता का शिकार होता है और यह दिव्यांगता उसकी सरकारी सेवा को प्रभावित करती है, तो उसे एकमुश्त राहत राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

इसकी गणना समय-समय पर जारी की जाने वाली परिवर्तित सारणी के आधार पर की जाएगी। इससे वह कर्मचारी भी लाभान्वित होंगे जो आज पेंशन भोगी हैं अथवा जिनके परिजन पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।

बता दें कि हाल ही में सरकार ने पेंशन से जुड़े नियमों में भी एक महत्वपूर्ण सुधार किया है।  इसके तहत  सरकारी कर्मचारी के आश्रित को आखिरी भुगतान के 50 फीसदी पेंशन का अधिकार प्राप्त करने के लिए 7 वर्ष की न्यूनतम सेवा की आवश्यक शर्त को भी खत्म किया गया।

इसके तहत यदि किसी सरकारी कर्मचारी की 7 वर्ष की सेवा पूर्ण होने से पहले ही सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तब भी कर्मचारी के परिवार को उसके आखिरी भुगतान के 50 फीसदी राशि पेंशन के तौर पर निर्धारित की जाएगी।

हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के हित में कार्मिक मंत्रालय ने एक और आदेश जारी किया था जिसके अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा शर्त में छूट दी थी। अगर कोई सरकारी कर्मचारी शरीर से या अन्य दिक्कत के कारण सरकारी सेवाओं से सेवानिवृत्त होता है तो। इस संदर्भ में सीसीएस (पेंशन) के नियम 38 में संशोधन कर आखिरी भुगतान के 50% पेंशन देने का नियम लागू किया गया। इसके लिए कर्मचारी के 10 वर्ष की न्यूनतम आवश्यक सेवा शर्त को पूरा करना जरूरी नहीं है।

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