7th Pay Commission: झारखंड की बीजेपी सरकार ने केन्द्र सरकार के हाल के फैसले के अनुरूप इस वर्ष जुलाई से राज्य के सरकारी कर्मचारियों को पांच प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने का फैसला किया है। सीएम रघुवर दास की अध्यक्षता में मंगलवार (15 अक्टूबर) को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इसका फैसला लिया गया। बताया जा रहा है कि डीए बढ़ाने से राज्य के खजाने में सालाना 564 कराेड़ रुपए का अतिरिक्त बाेझ बढ़ेगा।
कितनी हुई बढ़ोत्तरी: राज्य मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार, झारखंड सरकार के कर्मचारियों को एक जनवरी 2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान (सातवें केंद्रीय वेतनमान) में एक जुलाई, 2019 के प्रभाव से महंगाई भत्ते की दरों में पांच प्रतिशत वृद्धि की स्वीकृति दी गई है। राज्य सरकार द्वारा कर्मियों का 5 फीसदी महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाने के बाद अब राज्यकर्मियों को कुल 17 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा। यह नियम जुलाई 2019 के लागू होगा। बता दें कि पहले 12 फीसदी डीए था। सरकार के इस फैसले पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी।
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केंद्र सरकार ने भी बढ़ाया था भत्ता: ज्ञात हो कि पिछले सप्ताह ही केन्द्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने भी अपने कर्मचारियों (केंद्रीय कर्मचारी) का महंगाई भत्ता (डीए) पांच प्रतिशत बढ़ाये जाने का फैसला किया था। जिसके बाद कर्मचारियों में दिवाली से पहले में ख़ुशी की लहर दौड़ पड़ी।
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पंजाब सरकार ने लिया फैसला: पंजाब की कैप्टन अमरिंदर की सरकार ने भी राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को तेन प्रतिशत अतिरिक्त डीए देने का फैसला किया था। सरकार के इस फैसले से करीब 480 करोड़ का अतिरिक्त भार राज्य सरकार पर आएगा।
