7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई के महीने में कई अच्छी खबरें मिलने वाली हैं। जून तक लगी महंगाई भत्ते पर रोक हटने वाली है। वहीं बढ़े हुए महंगाई भत्ते यानी DA की वजह से सैलरी और कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ में भी इजाफा होने वाला है। कहने का मतलब ये है कि जुलाई का महीना केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एकसाथ कई सौगात लेकर आया है।
रुकी हुई किस्तों का होगा भुगतान: केंद्रीय कर्मचारियों की रुकी हुई किस्तों का भुगतान जुलाई महीने में होने वाला है। दरअसल, बीते साल के मार्च महीने में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में 4 फीसदी का इजाफा किया था। हालांकि, कुछ ही दिन बाद देश कोरोना महामारी की चपेट में आ गया। इस वजह से बढ़े हुए महंगाई भत्ता यानी डीए पर रोक लग गई।
ये रोक जून 2021 तक के लिए लगाई गई है। हालांकि, इस दौरान कर्मचारियों को पुरानी दर यानी 17 फीसदी पर महंगाई भत्ता मिल रहा था। बीते दिनों वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया था कि जुलाई महीने से रुकी हुई तीन किस्तों का भुगतान होगा।
इसमें जनवरी 2020, जून 2020, जनवरी 2021 की किस्त शामिल हैं। इसके अलावा जुलाई महीने से 21 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता दिया जाएगा। हालांकि, सरकार ने अब तक इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। (ये पढ़ें- 7th Pay Commission: दिव्यांग कर्मचारियों के लिए है ये नियम)
पेंशनर्स को भी मिलेगा फायदा: केंद्रीय कर्मचारियों के अलावा पेंशनरों के महंगाई राहत (DR) में भी बढ़ोतरी की गई थी। डियरनेस रिलीफ 17 प्रतिशत से बढ़कर 28 प्रतिशत हो जाएगा। इस वजह से मंथली पेंशन बढ़कर आएगी। इसका सीधा फायदा करीब 65 लाख पेंशनर्स को मिलेगा।
क्या है महंगाई भत्ता और राहत: महंगाई भत्ता या महंगाई राहत वो रकम होती है, जो देश के सरकारी कर्मचारियों के रहने-खाने के स्तर को बेहतर बनाने के लिए दिया जाता है। ये राहत सिर्फ नौकरी कर रहे कर्मचारी ही नहीं बल्कि रिटायर हो चुके पेंशनर्स को भी मिलेगी।