7th Pay Commission: देश की राजधानी नई दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के फैसले से लगभग 55 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। इन कर्मियों की न सिर्फ सैलरी बढ़ेगी, बल्कि इन सबको बोनस और एरियर दिए जाने से जुड़ा ऐलान किया गया है। सीएम केजरीवाल के मुताबिक, देश में दिल्ली ही ऐसा शहर है, जहां पर न्यूनतम दिहाड़ी (Minimum Wages) सबसे अधिक है।
सीएम ने कहा कि ऐसा दिल्ली सरकार के उच्च न्यूनतम दिहाड़ी वाली नीति (Higher Minimum Wage Policy) पर सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद हो पाया। यह हमारे पांच साल के संघर्ष का ईनाम है, जिससे 55 लाख लाभार्थियों के मिनिमम वेज में इजाफा होगा।
सोमवार को दिल्ली सचिवालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल ने कहा- दिल्ली सरकार ने कर्मचारियों की दिहाड़ी में बढ़ोतरी से जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी है और उसमें तुलनात्मक आंकड़ों (2015 की दिहाड़ी के) का भी जिक्र है।
बकौल केजरीवाल, “शहर में मंदी और गरीबी को मात देने के लिए यह अहम कदम है। हमने पिछले पांच सालों में शहर में काम करने वाले मजदूरों की न्यूनतम दिहाड़ी में इजाफा कराने के लिए कड़ी मेहनत की। हमारी इससे जुड़ी नीति पर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी पांच साल के संघर्ष को दर्शाता है। इस पॉलिसी से 55 लाख लाभार्थियों और मजदूरों को फायदा होगा।”
उन्होंने आगे कहा- हम गरीबों के अधिकार के लिए लड़े। राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनत दिहाड़ी 4,628 प्रति माह है और दिल्ली में यह 14,842 प्रति माह है। यानी यह कम से कम तीन गुणा राष्ट्रीय स्तर के मिनिमम वेज से अधिक है। आर्थिक मंदी के दौर में यह कदम (हालिया) बहुत कारगर और प्रभावी साबित होगा।
सीएम के अनुसार, अप्रैल 2016 में दिल्ली सरकार ने मिनिमम वेज कमेटी बनाई थी, जिसमें केंद्र सरकार, मजदूर और कई ट्रेड और इंडस्ट्री एसोसिएशन से जुड़े सदस्य थे, ताकि दिल्ली में मिनिमम वेज पॉलिसी बनाई जा सके। हालांकि, उपराज्यपाल ने इस आधार पर याचिका खारिज कर दी थी कि यह समिति बगैर अनुमति के बनाई गई है।
केंद्रीय कर्मचारियों को भी खुशखबरी की उम्मीदः इसी बीच, केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि मोदी सरकार भी उनके न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में सुधार करेगी। सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के तहत वे भी लंबे समय से अपनी मांगों पर अड़े हैं और न्यूनतम वेतन को 18 हजार रुपए से बढ़ाकर 26 हजार किए जाने की मांग कर रहे हैं।
