
केंद्रीय गृह सचिव ने दिसंबर 2023 से अब तक विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस…
किसी भी विधेयक का इस तरह भारी संशोधनों के साथ वापस लिया जाना सरकार के लिए अच्छा नहीं माना जाता।
सरकार ने सोशल मीडिया के लिए नए नियमन घोषित किए हैं। समाचारों के डिजिटल प्रारूप और मनोरंजन करने वाले ओटीटी…
दंड का विधान यों तो इसलिए किया जाता है कि आपराधिक वृत्तियों पर अंकुश लगाया और सामाजिक समरसता को भंग…
सरकार एक नया विधेयक लाना चाहती है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ ‘‘कदाचार और अक्षमता’’…