tragic loss of family members, stampede incident details,
संपादकीय: रेल हादसे को लेकर उच्च न्यायालय ने किए उचित सवाल, बहुत ज्यादा बेचे गए टिकट

हादसे वाले दिन नई दिल्ली स्टेशन पर अधिक प्लेटफार्म टिकट जारी होने से भी स्थिति बिगड़ी थी। नई दिल्ली स्टेशन…

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संपादकीय: रेखा सरकार के सामने ढेर सारी चुनौतियां, यमुना सफाई एक बहुप्रचारित मुद्दा

दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की कमान एक महिला को मिली है, लेकिन भाजपा ने इस बार खासी सीटें जीतने के…

live in relationship
संपादकीय: सहजीवन संबंध भी समाज का हिस्सा, स्त्रियों की सुरक्षा को देखते हुए सरकार ने कानूनी मान्यता देने का लिया फैसला

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद सहजीवन का पंजीकरण अनिवार्य करने के खिलाफ एक याचिकाकर्ता ने सवाल…

Sangam water
संपादकीय: संगम का पानी नहाने लायक नहीं, मानव और पशु मल-मूत्र से त्वचा रोग संबंधित बीमारी का खतरा

तीर्थ स्थलों पर पूजा सामग्री आदि की वजह से तो गंदगी फैलती है, मगर वह वैसी खतरनाक नहीं होती, जैसी…

जनसत्ता ब्लॉग, Jansatta Blog
Blog: कृत्रिम बुद्धिमत्ता की दौड़, भारत-चीन की रणनीति और अमेरिकी एकाधिकार को चुनौती

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में नया ढांचा बनाने के लिए देश के बजट में प्रावधान किए गए हैं, उससे लगता…

Jansatta Editorial, jansatta Epaper
संपादकीय: मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, पारदर्शिता पर सवाल या सत्ता की हड़बड़ी?

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संवैधानिक संकल्प है। यह तभी संभव हो सकता है, जब निर्वाचन आयुक्त स्वायत्त और निष्पक्ष ढंग…

Jansatta Editorial, jansatta Epaper
संपादकीय: महाकुंभ की भीड़ में नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़, प्रशासनिक चूक या देर से जागी सरकार?

सच यह है कि कुछ पूर्व सुरक्षा इंतजाम और सख्त नियम-कायदे लागू करके जिस त्रासद घटना को होने से रोका…

online Child education
संपादकीय: बच्चों की पढ़ाई भी अब हो रहा मोबाइल के जरिए, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य हो रहा प्रभावित

आनलाइन शिक्षा कार्यक्रमों के दौरान मोबाइल फोन के उपयोग को बढ़ावा तो दिया गया है, लेकिन जब इस मसले पर…

delhi platform Accident
संपादकीय: कई महीनों की तैयारी के बाद भी हुआ हादसा, रेलवे ने घटना को छिपाने का किया प्रयास

रेलवे की दलील है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए उसने विशेष गाड़ियां चलाने का…

RBI
संपादकीय: लोगों की कमाई पर बैंक से ही खतरा, सख्ती के बावजूद 122 करोड़ का गबन

मुंबई में न्यू इंडिया को-आपरेटिव बैंक में 122 करोड़ रुपए के गबन के बाद एक बार फिर यह साबित हुआ…

Supreme Court
संपादकीय: अब राजनैतिक पार्टियों को सूचनाधिकार कानून में लाने की तैयारी, सुप्रीम कोर्ट ने छह प्रमुख दलों से मांगा जवाब

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद प्राप्त विवरणों से जाहिर हुआ कि बहुत सारी कंपनियों और व्यक्तियों ने राजनीतिक दलों…

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