
किसी भी राष्ट्र और समाज की सर्वोत्तम संपदा होते हैं वहां के बच्चे, जो आने वाली भावी पीढ़ी होती है।
अब तक ओबीसी, एससी, एसटी को मिलाकर कुल 49.5 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा है। तब फिर 50.5 प्रतिशत पर वर्षों…
एक अनुमान के अनुसार 2021-22 में पेंशन भुगतान पर 2 लाख 54 हजार रुपए सरकार ने खर्च किए थे। पुरानी…
राज्यपाल की नियुक्ति और सरकारी जांच एजेंसियों की कार्यशैली पर पहले से ही प्रश्नचिह्न लगते रहे हैं।
इस बार के विश्व कप में हमारी टीम के रन रेट की बात की जाए तो यह कुछ खास नहीं…
फुटबाल महाकुंभ शुरू होने जा रहा है। मगर आयोजन स्थल और उसके आयोजकों को लेकर विवाद दिनोंदिन बढ़ते जा रहे…
उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को दिए गए दस प्रतिशत आरक्षण को ‘स्प्लिट आर्डर’…
सामान्य वर्ग के गरीबों को सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में दस फीसदी आरक्षण दिए जाने के सरकार के…
बीज और रासायनिक दवाओं का कारोबार करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत सरकार से जीएम सरसों की खेती की जो…
उच्चतम न्यायालय के निर्णय से गरीब सवर्णों को आर्थिक आधार पर मिलने वाला आरक्षण का रास्ता साफ हो गया।