Electoral Bonds Scheme: पिछले महीने, पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने चुनावी बांड योजना (electoral bond scheme) को रद्द कर दिया था और योजना के तहत अधिकृत वित्तीय संस्थान एसबीआई (Government Financial Institution Associate) को 6 मार्च तक 12 अप्रैल, 2019 से खरीदे गए चुनावी बांड (electoral bonds) का विवरण ईसीआई को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। 13 मार्च तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सूचना प्रकाशित करेगा। कांग्रेस (congress) नेता राहुल गांधी (rahul gandhi) ने इसे लोकसभा चुनाव (lok sabha election 2024) से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (pm modi) का ‘असली चेहरा’ छिपाने का ‘आखिरी प्रयास’ करार दिया।
