Electoral Bonds: लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) से पहले सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) राजनीतिक पार्टियों को बड़ा झटका दिया है…इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम (Electoral Bond Scheme) को असंवैधानिक मानते हुए इस पर अब रोक लगा दी है…कोर्ट ने कहा है कि ये चुनावी बॉन्ड सूचना (Electoral Bond Scheme) के अधिकार का उल्लंघन है… देश के मतदाताओं को पॉलिटिकल पार्टियों की फंडिंग (Political Party Funding) के बारे में जानने का हक है…कोर्ट ने यह भी कहा है कि बॉन्ड (Electoral Bonds) खरीदने वालों की लिस्ट को सार्वजनिक करना होगा… इससे पारदर्शिता आएगी…नागरिकों को यह जानने का हक है कि सरकार के पास कहां से पैसा आ रहा है… और कहां जा रहा है… ऐसे में अब राजनीतिक पार्टियों को अपने-अपने चंदे के पैसे के बारे में खुलासा करना होगा… ऐसा होता है तो…कई नए खुलासे भी हो सकते हैं… खैर ये तो भविष्य की बात फिलहाल हम इस रिपोर्ट में जानने की कोशिश करते है कि क्या है… इलेक्टोरल बॉड (Electoral Bonds) और सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने क्यों लगाई है रोक…