Electoral Bonds Scheme को असंवैधानिक बताकर Supreme Court ने किया बैन, क्या बोले विपक्षी नेता

Electoral Bonds: भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सात साल पुरानी चुनावी फंडिंग (Electoral Bonds) प्रणाली, जिसे “चुनावी बांड” कहा जाता है, को ख़त्म कर दिया है, जो व्यक्तियों और कंपनियों को गुमनाम रूप से और बिना किसी सीमा के राजनीतिक दलों को धन दान करने की अनुमति देती है। आम चुनाव (Election 2024) से लगभग दो महीने पहले आने वाले गुरुवार के फैसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए एक झटके के रूप में देखा जा रहा है, जो 2017 में शुरू की गई प्रणाली का सबसे बड़ा लाभार्थी रहा है।

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