केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग यानि कि ओबीसी को संवैधानिक दर्जा देने की मांग मान ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। दरअसल पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण की बढ़ती मांग को देखते हुए नया आयोग बनाने का फैसला किया गया है। दरअसल वर्तमान […]