8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। केंद्र की मोदी सरकार ने कंफर्म कर दिया है कि 8वां वेतन आयोग का लाभ अभी दिया जाएगा कि नहीं? सरकारी कर्मचारियों के कंफ्यूजन को दूर करते हुए राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि 8वां वेतन आयोग लाने को लेकर कोई भी मामला अभी विचाराधीन नहीं है और इसे लाने को लेकर कोई भी विचार नहीं किया जा रहा है।
पंकज चौधरी ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अभी ऐसा कोई भी विचार नहीं किया जा रहा है और न ही ऐसी कोई प्लानिंग है। सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते और पेंशन को रिवाइज करने के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन पर विचार नहीं किया जाता है। उन्होंने कहा- सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिश के मुताबिक, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिए जाने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा के लिए एक और वेतन आयोग का गठन करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।
8वां वेतन आयोग लाने से नहीं किया इनकार
केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि पे मैट्रिक्स की समीक्षा और संशोधन के लिए नई व्यवस्था पर काम होना चाहिए। हालाकि उन्होंने 8वां वेतन आयोग लाने से इनकार नहीं किया है। सरकार की ओर से ऐसी व्यवस्था की जा रही है, ताकि कर्मचारियों के परफॉर्मेंस बेस पर सैलरी में इजाफा हो। इसके लिए सरकार नए पे मैट्रिक पेश कर सकती है।
DA को लेकर अपडेट
जानकारी के मुताबिक सरकार नई दिशा में काम कर रही है। 68 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 52 लाख पेंशन धारियों के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी, जिसमें 50 फीसदी से ज्यादा DA होने पर सैलरी में ऑटोमैटिक रिविजन हो जाएगा। सरकार इसके लिए ‘ऑटोमैटिक पे रिविजन सिस्टम’ बना सकती है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा लाभ पहुंचने की उम्मीद है।
क्या होगा कर्मचारियों को लाभ?
इस पे लेवल मैट्रिक्स से 1 से 5 लेवल वाले केंद्रीय कर्मचारी को उनकी कम से कम सैलरी 21 हजार के बीच हो सकती है। वहीं वेतन आयोग के क्रम को देखें तो आने वाले कुछ सालों में कर्मचारियों को नए सिस्टम के तहत सैलरी में इजाफा होगा।