देश में कई जगहों पर बिजली संकट की समस्या सामने आई हैं, जिस कारण से सरकार द्वारा बिजली आपूर्ति के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में बिजली की समस्या के कारण महाराष्ट में खेले गए मुम्बई और चेन्नई के बीच आईपीएल मैच के दौरान डीआरएस की सुविधा कुछ ओवरों तक बाधित रही। इसके अलावा रेलवे की ओर से कोल की सप्लाई की पूर्ति करने के लिए रेलवे की ओर से कई ट्रेनें भी कैंसिल की गई थी। साथ ही गांवों और शहरों में बिजली कटौती की भी समस्याएं सामने आ चुकी हैं।
इसी बीच, कर्नाटक सरकार ने गरीब परिवारों को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार की ओर से गरीबी रेखा से नीचे के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों के लिए मुफ्त बिजली इकाई की आपूर्ति बढ़ा दी है। इन लोगों को अब हर महीने 75 यूनिट तक मुफ्त बिजली की आपूर्ति की जाएगी। सरकार की ओर से जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य सरकार सभी ग्रामीण अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के परिवारों को हर महीने 75 यूनिट तक मुफ्त बिजली की आपूर्ति करेगी।
इस योजना के तहत करना होगा अप्लाई
इससे पहले कर्नाटक सरकार की ओर से गरीब परिवारों को 2017 में भाग्य ज्योति या कुटीरा ज्योति योजना की शुरुआत हर महीने 40 यूनिट प्रदान करता था। हालाकि अब इन परिवारों को 75 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी। यानी अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको इस योजना के तहत ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के बाद ही आपको फ्री बिजली का लाभ मिलेगा।
कितना आएगा खर्च
राज्य सरकार के इस फैसले के बाद सरकार पर कोष का अधिक दबाव पड़ेगा। कर्नाटक सरकार ने कहा कि मौजूदा कदम से राज्य के खजाने पर सालाना 979 करोड़ रुपये खर्च होंगे। राज्य के ऊर्जा विभाग के अनुसार, प्रत्येक लाभार्थी परिवार के लिए मीटर अनिवार्य होगा। योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों को अपना बीपीएल और आधार कार्ड जमा करना होगा। इसके बाद उपभोक्ताओं को तुरंत मासिक बिलों का भुगतान करना होगा, जिसके बाद सरकार प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से सब्सिडी के रूप में धन की प्रतिपूर्ति करेगी।
दिल्ली में सब्सिडी के नियमों में बदलाव
वहीं अगर आप दिल्ली में रहते हैं और बिजली पर सब्सिडी का लाभ लेते हरे हैं तो बता दें कि अब सब्सिडी लेने के नियमों में बदलाव हो चुका है। सरकार की ओर दी गई जानकारी के अनुसार, जो लोग सब्सिडी लेना चाहते हैं वे ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से फॉर्म भरकर ऑप्शन का चयन करेंगे कि उन्हें सब्सिडी लेना है या नहीं।
