राशन कार्ड की पात्रता को लेकर उत्तर प्रदेश समेत बिहार, दिल्ली और उत्तराखंड जैसे राज्यों में जांच की जा रही है। ऐसे में राशन कार्ड के फर्जीवाड़े के लाखों मामले सामने आ चुके हैं। इसी के मद्देनजर बिहार सरकार बड़ी संख्या में राशन कार्ड को रद्द करने जा रही है। इसका सर्वाधिक असर उन लोगों पर पड़ने वाला है, जो सरकारी कर्मचारी हैं। इस लिस्ट में संविदा कर्मियों को भी रखा गया है।
सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में आने वाले अपात्रों का राशन कार्ड निरस्त करने का निर्देश दिया है। इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत संशोधन भी किया गया है। बिहार सरकार के खाद्य सचिव विनय कुमार ने कहा है कि अपात्रों का राशन कार्ड निरस्त करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। पूरे प्रदेश भर में यह अभियान 31 मई तक चलाया जाएगा।
किन लोगों का रद्द किया जाएगा राशन कार्ड
खाद्य सचिव विनय कुमार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के चार पहिया वाहन रखने वाले परिवार, सरकारी नौकरी करने वाले परिवार, टैक्स देने वाले, सिंचाई वाले उपकरण के साथ ढाई एकड़ भूमि वाले, 5 एकड़ भूमि वाले, व्यावसायिक टैक्स अदा करने वाले व अन्य साधन रखने वाले परिवारों का राशन रद्द किया जाएगा।
10 हजार से ज्यादा वेतन वाले का भी कार्ड होगा रद्द
राशन रद्द किए जाने वाले अपात्रों में सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को भी रखा गया है। इसके तहत संविदा कर्मी भी आते हैं और इनका अगर 10 हजार या 10 हजार रुपये से अधिक मासिक वेतन है तो भी इनका राशन कार्ड कैंसिल कर दिया जाएगा।
टैक्स अदा करने वालों का भी कैंसिल होगा कार्ड
वहीं अगर कोई भी राशन कार्डधारी टैक्स पेयर है या फिर उसके परिवार में कोई टैक्स अदा करता है तो उसका भी राशन कार्ड कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर घर में एसी, लाइसेंसी बंदूक या फिर चार पहिया वाहन है तो भी उसका राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा।
