PM Kisan Yojana: प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल किसानों को 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। आवेदन के बावजूद 12 लाख किसान ऐसे भी हैं जिन्हें इस स्कीम का फायदा नहीं मिल रहा। ये सभी किसान पश्चिम बंगाल के हैं और केंद्र का कहना है कि राज्य सरकार इस योजना को लागू नहीं कर रही है। 12 लाख किसानों ने तो आवेदन किया है लेकिन कुल मिलाकर राज्य के 70 लाख किसानों को इसका फायदा नहीं पहुंच रहा है।
एक न्यूज चैलन से बातचीत में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने इसके लिए सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि सियासी कारणों के चलते पश्चिम बंगाल सरकार ये योजना लागू नहीं करना चाहती है। यही वजह है कि किसानों को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है जबकि देशभर के 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को इसका फायदा दिया जा रहा है।’
अब एक सवाल आपके मन में होगा कि क्यों केंद्र सरकार राज्य के किसानों को पैसा नहीं भेज सकती? दरअसल कृषि स्टेट सबजेक्ट होने की वजह से लाभ तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि राज्य सरकार उस रिकॉर्ड को अपनी ओर से वेरीफाई न कर दे।
इस वजब से भी अटक जाती है किस्त: अक्सर देखा गया है कि पीएम किसान योजना में आवेदन करने के बावजूद किसानों को किस्त नहीं मिल पाती। ऐसा अक्सर आवेदन करते हुए गलत जानकारी देने के वजह से होता है। मसलन किसान गलत आधार नंबर दर्ज कर देते हैं जिसकी वजह से उनकी किस्त रोक ली जाती हैं। इसके अलावा ऐसे भी तमाम किसान हैं, जिनके बैंक अकाउंट की डिटेल्स में खामियां पाई गई हैं। ऐसे में आपको अकाउंट नंबर, किसान का नाम, IFSC कोड और अन्य जानकारियां करेक्ट करनी होंगी।