‘वन नेशन वन राशनकार्ड’ की व्यवस्था एक जून से 17 राज्यों में लागू हुई है। बाकी राज्यों में भी इस व्यवस्था को लागू करने के लिए सरकार लगातार राज्यों से बातचीत कर रही है। इस सिलसिले में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने राज्यों के साथ बातचीत की है। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट में जानकारी दी है कि ‘वन नेशन वन राशनकार्ड’ की व्यवस्था लागू करने के लिए अभी भी राज्य तैयार नहीं हैं।
पासवान ने ट्वीट किया ‘विडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए ‘वन नेशन वन राशनकार्ड’ योजना में बचे हुए 14 राज्यों के खाद्य मंत्रियों और सचिवों के साथ इसकी तैयारियों की समीक्षा की और इन सभी राज्यों के साथ काम पूरा कर लेने की समय सीमा भी तय की गई।’
उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी है कि लक्षद्वीप में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत तेजी से काम चल रहा है। यहां 100% ई-पीओएस मशीन लग गई है और 100% आधार सिडिंग हो चुकी है। विडियो कान्फ्रेसिंग में बताया गया कि इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या आ रही है जिसे दूर करने का काम चल रहा। इसके सही होते ही योजना लागू हो सकती है।
पासवान के मुताबिक पश्चिम बंगाल में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत काम चल रहा है। यहां 100% ई-पीओएस मशीनें लग चुकी हैं और 80% आधार सीडिंग हो चुकी है। विडियो कान्फ्रेसिंग में बताया गया कि दिसंबर के अंत तक काम पूरा हो जाएगा और जनवरी 2021 तक योजना लागू की जा सकती है। वहीं तमिलनाडु, नागालैंड, मेघालय, लद्दाख, दिल्ली, छत्तीसगढ़, अरूणाचल प्रदेश , अंडमान-निकोबार, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत तैयारियां अंतिम चरण में हैं।
बता दें कि इस योजना के तहत राशनकार्ड लाभार्थी देश के किसी भी हिस्से में राशन की दुकानों से सब्सिडी वाला अनाज खरीद सकते हैं। इसके लिए उन्हें नए राशन कार्ड के लिए भी अप्लाई नहीं करना होता। पहले एक राज्य का लाभार्थी दूसरे राज्य में जाता था तो उसे सब्सिडी वाला अनाज नहीं मिलता था। लेकिन इस व्यवस्था के लागू होते ही देश के किसी भी राज्य (जिसमें योजना लागू है) में सब्सिडी वाला राशन लिया जा सकता है।