ओडिशा सरकार ने राशन कार्ड धारकों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने ई-केवाईसी वेरिफिकेशन नहीं कराने वाले करीब 20.58 लाख लोगों के राशन कार्ड निलंबित करेगी। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा ने मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा कि ई-केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) वेरिफिकेशन की अंतिम तारीख सोमवार (30 जून) थी।
ई-केवाईसी वेरिफिकेशन जरूरी
राष्ट्रीय और राज्य खाद्य सुरक्षा योजनाओं से अपात्र और मृत लाभार्थियों को हटाने के लिए अगस्त 2024 में पूरे राज्य में ई-केवाईसी वेरिफिकेशन अभियान शुरू किया गया था। समय सीमा कई बार बढ़ाई गई थी। कृष्ण चंद्र पात्रा ने कहा, “हम 20.58 लाख लाभार्थियों के राशन कार्ड निलंबित करने की योजना बना रहे हैं, जिन्होंने अंतिम तिथि तक अपना ई-केवाईसी वेरिफिकेशन पूरा नहीं किया है। हम उन्हें तीन महीने का समय देंगे।”
मंत्री ने कहा कि अगले तीन महीनों के दौरान उन्हें चावल का कोटा जारी नहीं किया जाएगा, ताकि सभी वास्तविक लाभार्थी अपने चावल के कोटे के लिए उचित मूल्य की दुकानों पर आएं। मंत्री ने कहा, “जब भी वे पीडीएस स्टोर पर जाएंगे, हम उनका ई-केवाईसी वेरिफिकेशन करेंगे और उनके राशन कार्ड का नवीनीकरण करेंगे।” उन्होंने आगे कहा कि सरकार उन लाभार्थियों के राशन कार्ड निष्क्रिय कर देगी, जो इस अवधि के दौरान पीडीएस स्टोर पर नहीं आएंगे।
आंकड़ों के अनुसार ओडिशा में कुल 3.25 करोड़ लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत लाभार्थी हैं, जबकि अन्य 6.48 लाख लोगों को राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (SFSS) के तहत कवर किया गया है। धान खरीद पर कृष्ण चंद्र पात्रा ने कहा कि सरकार ने इस रबी फसल सीजन के दौरान 19 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा है, जबकि पिछले रबी सीजन के दौरान 12 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई थी।
अधिक मात्रा में हुई धान की खरीद
फिर भी सरकार उन किसानों से धान खरीदेगी, जिन्होंने अपना धान मंडियों में ले जाकर टोकन प्राप्त कर लिया है। मंत्री ने ऐसे किसानों को अपना आईरिस स्कैन पूरा करने की सलाह देते हुए कहा है। इस वर्ष अधिक मात्रा में धान की खरीद की गई क्योंकि राज्य सरकार ने पंजीकृत किसानों को 3,100 रुपये प्रति क्विंटल धान देना शुरू कर दिया है।
