दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों को राज्य सरकार ने तोहफा दिया है। केंद्र सरकार के बाद अब राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 4 फीसदी बढ़ा दिया गया है। पेंशनर्स और सरकारी कर्मचारियों का डीए अब 34 फीसदी की जगह 38 फीसदी दिया जाएगा, जो 1 जुलाई 2022 से प्रभावी होगा। यह फैसला झारखंड़ राज्य के कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में लिया गया है।
अधिकारिक घोषणा के अनुसार, 2 लाख सरकारी कर्मचारियों और 1.35 पेंशनर्स को लाभ दिया जाएगा। कैबिनेट सचिव वंदना डडेल ने कहा कि ”मंत्रिपरिषद ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते को 1 जुलाई 2022 से मौजूदा 34 प्रतिशत की दर से बढ़ाकर 38 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।” उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत को मौजूदा 34 फीसदी से बढ़ाकर 38 फीसदी करने का भी फैसला किया है।
मंत्रिपरिषद की ओर से एक के बाद एक 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसमें 2023 में ओबीसी रिजर्वेशन के बिना शहरी स्थानीय निकाय (ULB) चुनाव कराने की योजना भी शामिल है। डडेल ने कहा कि चुनाव अगले साल होगा, ऐसे में ओबीसी सीट को ध्यान में रखकर बिना रिजर्वेशन बर्थ के साथ चुनाव होगा। इसके अलावा, कैबिनेट ने झारखंड हाईकोर्ट जज के लिए 21 स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहन के लिए 9.03 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।
गौरतलब है कि अभी हाल ही में केंद्र की मोदी कैबिनेट ने 4 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ोतरी की मंजूरी दी है, जो एक जुलाई 2022 से प्रभावी होगा। सरकार के इस फैसले से करीब 50 लाख कर्मचारियों और लगभग 62 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। वहीं इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च में सातवें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी, जिसके बाद डीए बढ़कर 34 फीसदी हो गया था।
बता दें कि केंद्र सरकार और राज्य की सरकारों की ओर से कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई से राहत देने के लिए महंगाई भत्ता कर्मचारियों के लिए और महंगाई राहत पेंशनर्स के लिए बढ़ाया जाता है। यह बढ़ोतरी सरकार आमतौर पर हर 6 महीने बाद करती है।