केंद्र सरकार की ओर से वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी को लेकर अहम कदम उठाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि सरकार का प्लान 150 किलोमीटर के भीतर कम से कम एक ऑटोमोबाइल स्क्रैपिंग सुविधा देना है। जबकि देश में पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र का वाहन स्क्रैपिंग हब बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपेज नीति भारतीय परिवहन और स्थिरता क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल है, और यह पुराने और खराब वाहनों को हटाने और नए कम प्रदूषण वाले वाहनों की संख्या को बढ़ाएगी। इस कारण बढ़ रहे प्रदूषण से लोगों को राहत भी मिलेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा कि स्क्रैपिंग पॉलिसी इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सभी निवेशकों को आने और स्क्रैपिंग केंद्र स्थापित करने की अनुमति मिलेगी।
स्क्रैपिंग सेंटर के अलावा यह सेंटर भी खोलने का प्लान
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि क्रेंद्र का प्लान बड़ी संख्या में वाहन स्क्रैपिंग केंद्रों का विकास करते हुए, एक शहर में वाहन स्क्रैपिंग सेंटर्स के कई ऑफिश्यिली कलेक्शन केंद्र भी विकसित कर सकते हैं, जिनके पास वाहन का पंजीकरण रद्द करने और जमा प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार होगा।
5 करोड़ लोगों को रोजगार देगी
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अगस्त में राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपेज नीति की शुरूआत की थी। उन्होंने कहा था कि उपयोग में नहीं आ रहे वाहनों और प्रदूषणकारी वाहनों को क्रम से समाप्त करने के लिए यह नीति काम करेगी। इसके साथ ही अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही 4 करोड़ लोगों को रोजगार देगा और यह 2025 तक 5 करोड़ हो जाएगी।
दक्षिण एशियाई क्षेत्र का हब बनने की क्षमता
वहीं शुक्रवार को एक बयान में केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि भारत में पूरे दक्षिण एशियाअई क्षेत्र का एक वाहन स्क्रैपिंग हब बनने की क्षमता है। इस कारण से भारत की ओर से बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका से बड़ी संख्या में पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए आयात कर सकते हैं। इससे अर्थव्यवस्था को नई गति मिल सकती है।
अर्थव्यवस्था के लिए गेमचेंजर
स्क्रैपिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक स्क्रैपिंग और रीसाइक्लिंग की अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर होगी। इसके साथ ही कच्चे माल का भी उत्पादन हो सकेगा और नए वाहन निर्माण में भी मदद मिलेगी।
रोड टैक्स पर 25 प्रतिशत तक छूट
नई नीति के तहत, जो 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी है, केंद्र ने कहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के बाद खरीदे जाने वाले वाहनों के लिए रोड टैक्स पर 25 प्रतिशत तक कर छूट प्रदान करेंगे।