केंद्र सरकार ने लोगों को राशन का लाभ देने के लिए नए पोर्टल की शुरुआत की है। इसके तहत बेघर, निराश्रित, मजदूर और अन्य योग्य लाभार्थी राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) के तहत अधिकतम 81.35 करोड़ लोगों को जोड़ा गया है। हालाकि अभी 79.77 करोड़ लोगों को राशन का लाभ दिया जा रहा है, यानी कि नए राशन सिस्टम के तहत 1.58 करोड़ लोगों और लोगों को इस योजना के जोड़ा जाएगा।
फूड सेक्रेटरी सुधांशु पांडेय ने ‘कॉमन रजिस्ट्रेशन पॉलिसी’ (माई राशन माई पॉलिसी) शुक्रवार को पेश किया है। इसका उद्देश्य राज्य और लाभार्थी की सहायता करना है, जो NFSA के तहत पात्र हैं। सचिव ने कहा कि 7-8 साल के दौरान 4.7 करोड़ राशन कार्ड, जिसके तहत 18-19 करोड़ लोगों को लाभ दिया जा रहा था, कई कारणों से रद्द कर दिया गया है। अब पात्रों के राशन कार्ड नए पोर्टल के तहत बनाए जाएंगे।
इन राज्यों को मिलेगा लाभ
उन्होंने कहा कि नए वेब बेस सुविधा 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पायलट आधार पर दिया जाएगा। वहीं इस महीने के अंत तक सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस प्लेटफॉर्म पर कवर कर दिया जाएगा। इसमें असम, गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, पंजाब और उत्तराखंड शामिल हैं।
कैसे करें अप्लाई
अगर आप इस योजना के तहत लाभ उठाना चाहते हैं तो NFSA के नए पोर्टल पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इसके ऐप Ration Mitra पर मोबाइल लिंक करके भी लाभ उठा सकते हैं।
गौरतलब है कि यह सुविधा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को स्थापित समावेशन और बहिष्करण मानदंडों के अनुसार एनएफएसए के कवरेज के तहत पात्र लाभार्थियों की पहचान करने और उन्हें शामिल करने में मदद करेगी। सभी 36 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) योजना के तहत जोड़ा गया है।
