नए साल की शुरुआत से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने नए साल से पहले राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों, यूजीसी तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों को तोहफा दिया है। इन सभी कर्मचारियों की एक जनवरी को आने वाली सैलरी पहले के मुकाबले बढ़ी हुई आएंगी। दरअसल राज्य सरकार ने पांचवें और छठवें वेतनमान वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता एक जुलाई 2021 से बढ़ाने का फैसला किया है। जो एक जनवरी को मिलने वाली सैलरी में जुड़ कर कर्मचारियों के अकाउंट में क्रेडिट होगा।
एरियर के साथ आएगी जनवरी की सैलरी – मुख्य सचिव एस राधा चौहान के अनुसार राज्य सरकार के आदेश के बाद राज्य कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्रविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकाय, यूजीसी और प्रभारित कर्मचारियों की दिसंबर की सैलरी में एरियर सहित पूरी राशि जुड़कर आएगी।
पांचवें वेतनमान में मिलेगा 368 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता – पांचवें वेतन आयोग की संस्तुतियों वाले कर्मचारियों को अब वेतन तथा महंगाई भत्ते के योग का 368 फीसदी की मासिक दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। इस वेतनमान में वह कर्मचारी हैं जिन्हें एक जनवरी 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में चयन नहीं किया गया था।
असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को मिलेगी भत्ते की किस्त – राज्य सरकार असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत मजदूरों को दो किस्त में भरण पोषण भत्ता देगी। जिसमें सभी मजदूरों को एक-एक हजार रुपये का भत्ता दिया जाएगा। इस आदेश के बारे में श्रम विभाग की ओर से बताया गया कि, भत्ते की यह राशि असंगठित क्षेत्र के उन सभी मजदूरों को मिलेगी जो 31 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में पंजीकृत होंगे।
प्रशासनिक सेवा के अफसरों को भी लाभ – राज्य में तैनात भारतीय सेवा के अधिकारियों को वित्त मंत्रालय द्वारा पूर्व में जारी शासनादेशों के मुताबिक एक जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते में वृद्धि का लाभ दिए जाने का आदेश जारी किया है। सातवें वेतनमान वालों को अब 31 फीसदी की दर से तथा छठवें वेतनमान के अधिकारियों को 196 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। पांचवें वेतन आयोग वालों को 368 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा।
निकायों के संविदा कर्मी होंगे नियमित – नगर निकायों और जल संस्थानों में बचे हुए संविदा व वर्कचार्ज कर्मियों का सरकार जल्द ही नियमित करने जा रही है। जिसके लिए स्थानीय निकाय से संविदा कर्मचारियों का ब्यौरा मांगा गया है। जिसमें केवल उन्हीं कर्मचारियों को पात्र माना जाएगा। जिनकी 31 दिसंबर 2001 तक नियुक्ति हो चुकी है।
