7th Pay Commission Latest News in Hindi: पंजाब कैबिनेट ने शुक्रवार को प्रदेश के सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में कार्यरत 1925 सहायक प्राध्यापकों की सेवाओं को नियमित करने को मंजूरी दे दी। सरकारी बयान में कहा गया है कि शुक्रवार की शाम मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में हुयी कैबिनेट की बैठक के दौरान इस संबंध में निर्णय किया गया।
कैबिनेट ने इससे पहले पूर्व में अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों के 1925 रिक्त पदों को मूल वेतन, ग्रेड पे सहित तीन वर्ष के अनुबंध पर चरणबद्ध तरीके से भरने की स्वीकृति दी थी। तत्पश्चात, इस प्रयोजन के लिए गठित समितियों द्वारा उनके कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर उनकी सेवाओं को नियमित करने के लिए विचार किया गया।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक, इन सहायक प्राध्यापकों की सेवा के तीन साल पूरे होने पर इनके काम और कार्य निष्पादन का मूल्यांकन अधिसूचित मूल्यांकन समितियों द्वारा किया गया है और इन्हें नियमित करने की अनुशंसा की गई है।
कैबिनेट ने जालंधर एवं शहीद भगत सिंह नगर जिलों में दो नये शासकीय महाविद्यालयों की स्थापना को भी स्वीकृति प्रदान की। इस फैसले के अनुसार, आदमपुर (जालंधर) में कांशीराम राजकीय महाविद्यालय नाम का नया डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। साथ ही एक और कॉलेज बंगा (एसबीएस नगर) के ग्राम सरहला रानुवां में चालू किया जाएगा।
अतिथि व्याख्याताओं की शिकायतों पर गौर करने को बनी कमेटीः इस बीच, कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. सी.एन. अश्वत्थ नारायण ने शुक्रवार को कहा कि सरकारी कॉलेजों के अतिथि व्याख्याताओं की शिकायतों पर गौर करने के लिये एक समिति बनाई गई है और यह एक महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।
नारायण ने कर्नाटक विधानसभा में कहा कि अतिथि व्याख्याताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए 15 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव जी. कुमार नाइक इसकी अध्यक्षता करेंगे। समिति एक महीने में अपनी रिपोर्ट देगी।” नारायण नेता प्रतिपक्ष सिद्धारमैया द्वारा उठाए गए मुद्दे पर जवाब दे रहे थे।
सिद्धरमैया ने शून्यकाल के दौरान मामले को उठाते हुए कहा कि राज्य में 430 प्रथम श्रेणी के कॉलेज हैं जहां 14,500 से अधिक अतिथि व्याख्याता हैं और उनमें से कई काफी योग्य हैं। ये अतिथि व्याख्याता 10 से 15 साल से समान वेतन पर काम कर रहे हैं।
