पंजाब सरकार कानून-व्यवस्था को लेकर पिछले काफी समय से विवादों में हैं। विपक्ष लगातार इसको लेकर सीएम भगवंत मान को घेरने में लगा हुआ है लेकिन एक के बाद एक घटनाओं की वजह से सरकार निशाने पर है। पंजाब के एक सरकारी स्कूल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक चोर स्कूल में घुसकर टीचर का पर्स लेकर फरार हो जाता है। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई।
सीसीटीवी में कैद हुई घटना
सीसीटीवी वीडियो में दिखाई दे रहा है कि पीड़िता एक कुर्सी पर अपने पर्स के साथ बैठी हैं। चोर धीरे-धीरे उसके पास जाता है और पर्स छीनकर भाग जाता है। जबतक टीचर को कुछ समझ आता चोर पर्स लेकर फरार हो चुका था। पीड़ित टीचर भी चोर के पीछे दौड़ने की कोशिश करती है लेकिन वह गिर पड़ती हैं। इस पूरे घटना का वीडियो सामाजिक कार्यकर्ता माणिक गोयल ने ट्विटर पर शेयर किया है।
सोशल मीडिया पर लोग पर लोग भगवंत सरकार पर तंज कस रहे हैं।
वीडियो शेयर कर सामाजिक कार्यकर्ता माणिक गोयल ने लिखा है कि एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय से दिनदहाड़े एक शिक्षक का पर्स लूटना एक परेशान करने वाली घटना है, जिसने स्कूलों में हमारे बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। शिक्षा मंत्री जी क्या यह आपके पास पीआर नाटक पर शिक्षकों और छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का समय नहीं है? एक यूजर ने लिखा कि पंजाब में अब 80 के दशक की वापसी हो रही है। @GaganDe85389968 यूजर ने लिखा कि पंजाब सरकार गलत लोगों के हाथ में चली गई है। एक अन्य यूजर ने लिखा कि ये सब तो अब पंजाब में साधारण सी बात हो गई है।
@Bikramjit64 यूजर ने लिखा कि स्कूल शिक्षकों और छात्रों की सुरक्षा, चारदीवारी, शौचालय आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं और वे पंजाब में शिक्षा के सिंगापुर मॉडल को लागू करने के लिए विज्ञापन दिया जा रहा है। सब कुछ वास्तविकता से बहुत दूर है। @SirfCeline2 यूजर ने लिखा कि क्या यही शिक्षा मॉडल आप पंजाब में लाना चाहती है? शिक्षक ही नहीं तो बच्चे स्कूलों में कैसे सुरक्षित? @JsMaavi यूजर ने लिखा कि मंत्री जी सिर्फ ट्विटर पर पोस्ट करने में व्यस्त हैं और मुख्यमंत्री जी विज्ञापन देने में।
हाल ही में सीएम भगवंत ने राज्य के 15584 सरकारी स्कूलों को CCTV कैमरों से लैस करने का फैसला किया है। इसके लिए 26 करोड़ 40 लाख रुपए जारी भी किए जा चुके हैं। बता दें कि पंजाब सरकार ने 21 जनवरी 2023 को स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत की थी, इस योजना के तहत सभी सरकारी स्कूलों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपग्रेड करने की बात कही गई थी।