पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने गुरुवार को कैबिनेट बैठक के दौरान मीडिया में गैर-ज़िम्मेदाराना बयान देने के लिए अपने मंत्रियों की खिंचाई की। सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने पार्टी नेताओं से कहा कि किसी भी व्यक्ति या संगठन के खिलाफ कोई भी बयान देने से पहले सोच-विचार करें।
जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने कथित तौर पर अपने मंत्रियों से कहा, “मंत्री हमारी पार्टी और सरकार का चेहरा हैं इसलिए उन्हें कोई भी बयान देने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए,नहीं तो उनके बयानों से पार्टी की छवि खराब होती है।”
ममता बनर्जी ने मंत्रियों को दुर्गा पूजा के दौरान सतर्क रहने को कहा
वहीं, दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों को दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान सतर्क रहने और राज्य में कानून-व्यवस्था को बाधित करने के किसी भी प्रयास पर नजर रखने का निर्देश दिया। एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने राज्य सचिवालय में आयोजित मंत्रिमंडल बैठक के दौरान मंत्रियों को ये निर्देश दिए।
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अधिकारी ने बताया, “मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से अगले हफ्ते से शुरू हो रहे दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान सतर्क रहने को कहा। उन्होंने मंत्रियों को कानून-व्यवस्था पर नजर रखने और इस दौरान शांति भंग करने के किसी भी प्रयास को विफल करने का निर्देश दिया।” अधिकारी के मुताबिक, बैठक में मंत्रिमंडल ने कई प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दे दी जिसमें ताजपुर-दनकुनी-रघुनाथपुर आर्थिक गलियारे के विकास के लिए पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (WBIDC) को 200 एकड़ जमीन का ट्रांसफर भी शामिल है।
मंत्रिमंडल बैठक में इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
अधिकारी ने बताया, “प्रस्तावित गलियारा परियोजना से विभिन्न जिलों में रोजगार के व्यापक अवसर पैदा होंगे और राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। भूमि आवंटन इस गलियारे को व्यापार और संपर्क केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में एक शुरुआती कदम है।” अधिकारी के अनुसार, मंत्रिमंडल बैठक में रसद क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई, जिसका मकसद निवेश आकर्षित करना और व्यावसायिक परिचालन को सुव्यवस्थित करना है।
अधिकारी ने कहा कि पहले पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया गया था और अब राज्य सरकार का मानना है कि लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को भी इसी तरह की मान्यता देने से पश्चिम बंगाल को खुद को औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए एक प्रतिस्पर्धी गंतव्य के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। अधिकारी ने बताया कि एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने न्यूटाउन कोलकाता विकास प्राधिकरण के तहत 15 रिक्त पदों को भरने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा, “इन नियुक्तियों से नागरिक एवं विकास निकाय के कामकाज को मजबूती मिलने की उम्मीद है जो न्यूटाउन में बुनियादी ढांचे और नियोजन की देखरेख करता है।”
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(भाषा के इनपुट के साथ)