उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले दिन अपने सभी मंत्रियों को 15 दिनों के अंदर अपनी संपत्ति का ब्योरा देने को कहा। उसके अगले दिन यानी 20 मार्च को उन्होंने राज्य के मुख्य सचिव, सभी विभागों के प्रधान सचिवों और अन्य सचिवों को भी 15 दिनों के अंदर मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से दिए गए प्रारूप में अपनी-अपनी संपत्ति का ब्योरा देने का निर्देश दिया है। इतना ही नहीं अधिकारियों के साथ अपनी पहली मीटिंग में योगी आदित्यनाथ ने उनके हाथों में लोक कल्याण संकल्प पत्र यानी भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र थमा दिया और उन्हें घोषणा पत्र में किए गए वादों के मुताबिक योजनाएं बनाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्वच्छता की शपथ भी दिलवाई और उन्हें साल भर में कम से कम 100 घंटे स्वच्छता कार्यक्रम के लिए देने को कहा।

बैठक में शामिल एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सोमवार को जब मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जब मुख्य सचिव, सभी विभागों के प्रधान सचिवों और अन्य सचिवों को बुलाया गया तो कहा गया था कि प्रदेश भर में सभी विभागों के चल रही योजनाओं की विस्तृत जानकारी लेकर आएं। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों से कहा कि 15 दिनों के अंदर अपनी-अपनी संपत्ति का ब्योरा सीएम ऑफिस में जमा करा दें। अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने बैठक में लॉ एंड ऑर्डर दुरूस्त करने, रोजगार सृजन और किसानों की समस्याओं पर चर्चा की। सोमवार की बैठक में आईपीएस अधिकारियों को नहीं बुलाया गया था। माना जा रहा है कि जल्द ही सभी आईपीएस और पीपीएस अफसरों की मीटिंग भी मुख्यमंत्री के साथ होगी।

अधिकारी ने बताया कि जून में यूपी विधान मंडल का बजट सत्र आहूत किया जाएगा। इसलिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नई योजनाएं और उस पर होने वाले खर्च का विवरण तैयार करने को कहा है ताकि उसे साल 2017-18 के बजट में शामिल किया जा सके और उस मद में राशि आवंटित की जा सके। मुख्यमंत्री ने बाद में अफसरों को कहा कि महात्मा गांधी का सपना सिर्फ देश को राजनैतिक आजादी दिलाने का नहीं था बल्कि इसे साफ-सुथरा और विकसित देश बनाने का था। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने देश को आजादी दिलाई और अब हमसबों को जिम्मेदारी है कि हम भारत माता को गंदगी से आजाद कराएंगे। सभी अधिकारियों को स्वच्छता शपथ दिलाई गई और उन्हें आगे भी 100 लोगों को यही शपथ दिलाने को कहा गया है।