प्रयागराज विकास प्राधिकरण के पास अपने भवन का नक्शा नहीं है। यह बात प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में बताई है। दरअसल प्रयागराज में इंदिरा भवन कार्यालय के नीचे की दुकानों और बरामदों को हटवाने के लिए मोहम्मद रशीद नाम के शख्स ने याचिका दायर की थी और कोर्ट इसी पर सुनवाई कर रहा था। कोर्ट अब इस मामले पर अगली सुनवाई 2 अगस्त को करेगा।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के जज राजेश कुमार बिंदल की बेंच ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण से भवन का नक्शा पेश करने के लिए कहा था। जब मामले की सुनवाई शुरू हुई तब कोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण से भवन का नक्शा माँगा, लेकिन अधिकारी खाली हाथ पहुंचे थे। जिसपर कोर्ट ने अधिकारियों को फटकार लगाई।
प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से पेश वकील ने हाईकोर्ट से कहा कि नक्शा मिल नहीं रहा और उसे खोजा जा रहा है। इसके बाद प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से पेश वकील ने नक्शा पेश करने के लिए कुछ वक्त मांगा है। हाईकोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण को फटकार लगाई और प्राधिकरण के चेयरमैन से जवाब भी दाखिल करने के लिए कहा है। इस मामले पर अगली सुनवाई 2 अगस्त को होगी और इस दिन प्राधिकरण को नक्शा भी पेश करना होगा।
4 जुलाई को योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए। सीएम योगी ने इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया था कि 2017 के बाद से अब तक 844 करोड़ रुपये की अवैध संपत्तियों को बुलडोजर से गिरवाया गया है। उन्होंने कहा कि पॉस्को एक्ट के तहत 2273 अपराधियों पर कार्रवाई की गई है जबकि 68,784 अनधिकृत कब्जे और 76,196 अनधिकृत पार्किंग को मुक्त कराया गया है।
सीएम योगी ने 100 दिन पूरे होने पर कहा था कि 100 दिन में कुल 62 माफियाओं के विरूद्ध बिना किसी भेदभाव के निष्पक्षतापूर्वक कार्यवाही की गई। साथ ही प्रमुख 62 माफियाओं व उनके गैंग के सदस्यों/सहयोगियों में से अब तक 896 के विरूद्ध कार्यवाही कर 405 अभियोग पंजीकृत किये गये हैं। बता दें कि माफिया मुख़्तार अंसारी की भी करोड़ों की प्रॉपर्टी सरकार ने जब्त की है।
