शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को फडणवीस सरकार को दगाबाज करार दिया और उस पर किसानों के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। उन्होंने उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ से जुड़े जमीन के सौदे के मामले में कहा कि भाजपा और उसके सहयोगियों को राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ के नारे लगाने का कोई अधिकार नहीं है।
उद्धव ने मूसलाधार बारिश से हुई तबाही का जायजा लेने के लिए मराठवाड़ा क्षेत्र के अपने चार दिवसीय दौरे के अंतिम दिन जालना जिले की परतुर तहसील के पटोदा गांव का दौरा किया। ठाकरे ने पुणे भूमि सौदे को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा।
ठाकरे ने कहा, “फडणवीस में कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है। यह जनता के पैसे और देश की लूट के अलावा और कुछ नहीं है। जब भाजपा और उसके सहयोगी भारत माता को लूट रहे हैं, तो उन्हें वंदे मातरम का नारा लगाने का कोई हक नहीं है।”
‘फडणवीस जांच कराएं…’, पोते के जमीन घोटाले के बारे में क्या बोले शरद पवार?
कर्ज माफी की बार-बार की जा रही मांगों की आलोचना करने वाले उप-मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) प्रमुख अजित पवार पर निशाना साधते हुए ठाकरे ने कहा, “अजित पवार को खुद ज़मीन के सौदों से फायदा हुआ है। उन्हें किसानों के बारे में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।” पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा को भ्रष्टाचारी जनता पार्टी करार देते हुए आरोप लगाया कि सरकार घोटालों और भ्रष्टाचार में लिप्त है। उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की। अब किसानों को भाजपा और उसके सहयोगियों के खिलाफ वोटबंदी करनी चाहिए।”
ठाकरे ने आरोप लगाया कि भारी बारिश और बाढ़ के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ, फिर भी सरकार के राहत उपाय धीमे और नाकाफी रहे। ठाकरे ने कहा, “किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा।”
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, “सरकार किसानों को धोखा दे रही है। इसलिए मैं किसानों से अपील करता हूं कि वे इस ‘दगाबाज सरकार’ का पंचनामा खुद बनाएं।” उन्होंने कृषि ऋण माफी पर निर्णय के लिए सरकार द्वारा दी गई 30 जून, 2026 की तारीख पर भी सवाल उठाया और इसे “फर्जी और धोखाधड़ी” करार दिया।
पैकेज को बताया किसानों के साथ धोखा
ठाकरे ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा घोषित पैकेज “किसानों के साथ धोखे” के अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने प्रभावित किसानों के लिए 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजे की मांग करते हुए कहा, “फडणवीस ने इसे ऐतिहासिक पैकेज बताया था। मैं इसे बहुत बड़ा धोखा कहता हूं।” देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले महीने राज्य के किसानों के लिए 31,628 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की थी।
