Twin Tower Demolition BJP Vs SP: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नोएडा सेक्टर-93ए स्थित सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के ट्विन टावर को रविवार ( 28 अगस्त, 2022) की दोपहर 2:30 बजे ढहा दिया गया। जिसके बाद अब यूपी की सियासत गर्मा गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीन टॉवर को सपा सरकार में बनी भ्रष्टाचार की इमारत बताया तो वहीं समाजवादी पार्टी ने कहा कि भाजपा सुपरटेक से चंदा लेती है।
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के समय जो ट्वीन टॉवर का ढांचा तैयार किया गया था। उसमें तत्कालीन सपा सरकार के लोग, बिल्डर और अथॉरिटी के लोग शामिल थे। जिसको सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद ध्वस्त कर दिया गया।
मौर्य ने कहा कि हम मानते हैं कि इस तरह का करप्शन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जब इतनी बड़ी इमारत गिरती है तो इससे पर्यावरण को काफी नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला और आज का दिन निश्चित रूप से एक मिसाल बनेगा। भविष्य में कोई भी भ्रष्टाचार करके इस प्रकार की इमारतें खड़ी करने में सफल नहीं होगा।
ट्वीन टॉवर के निर्माण में सपा सरकार का सरंक्षण: केशव
डिप्टी सीएम ने कहा कि गड़बड़ी या भ्रष्टाचार तभी होता है, जब उसमें सरकार, बिल्डर और अधिकारी तीनों मिल जाते हैं। उन्होंने साफतौर पर कहा कि उस वक्त सपा की सरकार थी। सपा सरकार का इन लोगों को संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश यह भाजपा का संकल्प है। सपा-बसपा और कांग्रेस यह पार्टियां भ्रष्टाचार को ही अपना भविष्य मानती हैं।
भाजपा लेती है सुपरटेक से चंदा: सपा
वहीं समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से लिखा गया है कि ये भाजपाई सुपर टेक से चंदा खाते हैं बोली नहीं फूटती। अयोध्या के चंदे में घोटाला करते हैं बोली नहीं फूटती। लेकिन भाजपाइयों ! तुम लाख छुपाओ अपना पाप, मगर ये पाप है कि खुल ही जायेगा, आज नहीं तो कल धीरे धीरे जनता को सब पता चल ही जाएगा। उस दिन तुम सबका क्या होगा ? भाजपाईयों!
कानून से कोई नहीं बच सकता: ACS
वहीं अब सरकार भ्रष्टाचार की इस इमारत को खड़ा करने वाले गुनहगारों के खिलाफ एक्शन में आ चुकी है। यूपी के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी ने बताया कि सभी आरोपियों की पहचान कर ली गई है। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत के आदेश के बाद ट्वीन टावरों को गिराया गया है। यह इस बात को साबित करता है कि कानून से कोई बच नहीं सकता। यह उन लोगों को सख्त मैसेज भी है कि राज्य में अवैध काम को स्वीकार नहीं किया जाएगा।