UP News: उत्तर प्रदेश में मदरसों को लेकर योगी सरकार एक सर्वे करवा रही है इस सर्वे को लेकर सियासी गलियारों में हलचल है। वहीं कुछ मुस्लिम नेताओं को इस सर्वे को को लेकर संदेह है वो कहते हैं कि अगर सर्वे करवाना है तो पहले आरएसएस के स्कूलों के सर्वे करवा लो। जब इस बारे में बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी से बात की गई तो उन्होंने मदरसों के सर्वे पर क्या कुछ कहा आइए आपको बताते हैं। न्यूज-12 के वेब पोर्टल पर दिए गए एक इंटरव्यू में मुख्तार अब्बास नकवी ने उत्तर प्रदेश में हो रहे मदरसों के सर्वे पर कहा जो कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो मुस्लिमों के या मुस्लिमों को शिक्षित करने के पक्ष में नहीं हैं।
जब नकवी से ये पूछा गया कि मदरसों के सर्वे की जगह पहले आरएसएस के स्कूलों के सर्वे क्यों नहीं करवा लेते? तो इस सवाल के जवाब में मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, ‘ये जो लोगों मदरसे के सर्वे को लेकर हंगामा हो रहा है उसमें सर्वे प्रॉब्लम नहीं है सियासत उसमें प्रॉब्लम है, दिक्कत यहां नहीं है बल्कि दिक्कत ये है कि जो मदरसे हैं उसमें कहां पर पढ़ाई हो रही है? कौन पढ़ाई करता है?, वहां पर कैसे पढ़ाई हो रही है?, किस जगह पर मदरसा बना हुआ है? अगर उसका सर्वे हो रहा है तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है ज्यादातर मदरसे अच्छा काम कर रहे हैं।’
अफगानिस्तान और जियाउल हक के समय पाकिस्तान के मदरसों का किया जिक्र
नकवी ने आगे कहा, ‘अगर आप सर्वे पर सवाल खड़े करेंगे तो सवाल आप पर भी खड़े होंगे। इसलिए जो लोग इस सर्वे को लेकर सियासत कर रहे हैं वो न तो मदरसों के हितैषी हैं और न मुसलमानों की शिक्षा के हितैषी हैं। ये लोग वही रास्ता अपनाना चाहते हैं जैसे कुछ देशों में मदरसों को जैसे कि अफगानिस्तान है या फिर जियाउल हक के समय में पाकिस्तान में बिना लगाम के और बिना नकेल के काम कर रहे थे और कौन पैदा हुए ऐसे मदरसों से ये सब जानते हैं तो इसलिए हमारे देश में ऐसी स्थिति न बने मदरसे काम करें लेकिन उनका लेखा-जोखा और ऑडिट होना चाहिए।’
योगी सरकार ने 13 सितंबर से मदरसों का सर्वे शुरू कर दिया
इसके पहले मंगलवार (13 सितंबर) को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के आदेश के राज्य में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वेक्षण शुरू हो चुका है। यूपी गवर्नमेंट की ओर से एक बात साफ तौर पर कह दी गई है कि किन बिन्दुओं पर मदरसों का सर्वे किया जाएगा। यूपी की योगी सरकार ने मदरसों के सर्वे के लिए एक फॉर्मेट जारी किया है जिसमें 12 प्वाइंट्स तय किए गए हैं। इस फॉर्मेट के मुताबिक सर्वे में यह देखा जाएगा कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की गवर्निंग कैसे होती है? इन्हें फंडिंग कौन करता है? इनका पाठ्यक्रम क्या है?
