नोएडा प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा जाने वाली मेट्रो की रफ्तार बनाए रखने के लिए करीब तीन दर्जन आबंटियों को अतिरिक्त 0.5 फीसद एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) दिया है। 0.5 फीसद अतिरिक्त एफएआर को बेचने से प्राधिकरण को करीब 125 करोड़ रुपए मिलेंगे। इस रकम का इस्तेमाल मेट्रो परियोजना के लिए ही किया जाएगा। 2013 में तैयार हुई इस योजना से नोएडा और ग्रेटर नोएडा इलाके से करीब 4000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद थी। रियल एस्टेट और प्रापर्टी बाजार में मंदी के चलते योजना का लाभ अभी तक कम आबंटियों ने ही लिया है। फरवरी 2015 में योजना के नियमों को संशोधित करते हुए मार्च 2016 में गजट नोटिफिकेशन जारी किया था। मार्च 2016 में शासन स्तर से नोटिफिकेशन को मंजूरी मिलने के बाद ही जमीनी स्तर पर काम शुरू हुआ है।
प्राधिकरण सूत्रों के अनुसार भले ही योजना का लाभ लेने वालों की संख्या फिलहाल कम है, लेकिन आने वाले दिनों में बढ़े हुए एफएआर की सुविधा लोगों को आकर्षित करेगी। तब आबंटियों को अतिरिक्त एफएआर बेचने से प्राधिकरण को उम्मीद के अनुसार रकम मिल जाएगी। नोएडा से ग्रेटर नोएडा जाने वाली मेट्रो पर करीब 5500 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। प्रशासन की ओर से इस मेट्रो परियोजना को प्राथमिकता दिए जाने के चलते निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि 2017 के मध्य तक इस रूट पर मेट्रो का संचालन शुरू हो सकता है।
खर्च की भरपाई के लिए 2013 में प्राधिकरण के तत्कालीन मुख्य वित्त नियंत्रक जीपी सिंह ने इस योजना को तैयार किया था। योजना के तहत मेट्रो ट्रैक के 500 मीटर के दायरे में आने वाली जमीन पर 0.5 फीसद अतिरिक्त एफएआर की सुविधा आबंटियों को मिलेगी। इस अतिरिक्त सुविधा के लिए आबंटियों को प्राधिकरण को रकम का भुगतान करना होगा। केवल रिहाइशी जमीनों को छोड़कर अन्य सभी तरह के भू-उपयोग वाले आबंटी इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। मसलन 100 वर्ग मीटर के प्लॉट पर अगर 2.75 एफएआर की अनुमति है, तब आबंटी कुल 275 वर्ग मीटर का निर्माण कर सकता है। अगर उसकी जमीन नोएडा से ग्रेटर नोएडा जाने वाले मेट्रो ट्रैक के 500 मीटर के दायरे में है और वह 0.5 फीसद अतिरिक्त एफएआर की सुविधा लेता है। तो वह उसी प्लॉट पर 325 वर्ग मीटर तक निर्माण कर सकता है।
प्राधिकरण के नियोजन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, अतिरिक्त एफएआर की अनुमति करीब तीन दर्जन आबंटियों को प्रदान की गई है, जिनसे करीब 125 करोड़ रुपए प्राधिकरण को मिलेंगे। उन्होंने प्रॉपर्टी बाजार में तेजी आने के बाद यह सुविधा लेने वाले आबंटियों की संख्या में तेजी आने की उम्मीद जताई है।