केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश के लिए 80,000 करोड़ रुपए के पैकेज की भी घोषणा की जिसमें 3,782 किलोमीटर लंबे रास्तों को राष्ट्रीय राजमार्ग में बदलना शामिल है। देश में सड़क हादसों में हर साल करीब डेढ़ लाख लोगों की मौत से चिंतित कहा है कि सरकार इन हादसों की तादाद 50 फीसद घटाना चाहती है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अलग-अलग सरकारी योजनाओं का खाका तैयार किया गया है। इसमें बसों व ट्रक ड्राइवर के केबिन में एअर कंडीशनिंग अनिवार्य करना शामिल है।
गडकरी ने केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को यहां भारतीय रोड कांग्रेस के 76वें अधिवेशन के उद्घाटन समारोह में कहा कि देश में हर साल पांच लाख सड़क हादसे होते हैं। इनमें तीन लाख लोग घायल होते हैं और डेढ़ लाख लोगों की मौत हो जाती है। हम यह सिलसिला रोकना चाहते हैं। सड़क हादसे 50 फीसद घटाना चाहते हैं। गडकरी ने देश के इंजीनियरों से अपील की कि रोड इंजीनियरिंग पर सतर्कता से ध्यान दिया जाना चाहिए। रोड इंजीनियरिंग की गलती के कारण हादसा होने पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनाने वालों के खिलाफ हत्या के तहत मामला दर्ज करने का कानूनी प्रावधान करने पर विचार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इंजीनियर सड़क बनाते समय विधायकों और सांसदों के दबाव में आकर भूमि अधिग्रहण योजना में कोई बदलाव न करें। राजमार्गों के निर्माण के समय पर्याप्त फ्लाईओवर और अंडर पास बनाए जाएं ताकि हादसों का अंदेशा कम किया जा सके।
बाद में पत्रकारों से बातचीत में गडकरी ने कहा कि उनके मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर हादसों की आशंका वाले क्षेत्रों की पहचान की है। राजमार्गों में जरूरी सुधार कर सड़क हादसे रोकने के लिए 12,000 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई है। हम ट्रकों और बसों में ड्राइवर केबिन में एअर कंडीशनिंग को अनिवार्य करने जा रहे हैं। घंटों काम करने वाले ड्राइवरों को इससे आराम मिलेगा। वे अधिक सतर्कता से गाड़ी चला सकेंगे।
गडकरी ने कहा कि भूतल परिवहन मंत्रालय पैरामेडिकल कर्मियों की ऐसी टीम तैयार करने पर भी विचार कर रहा है, जो सड़क हादसे की स्थिति में मोटरसाइकिल से फौरन मौके पर पहुंचकर घायलों को प्राथमिक उपचार देगी। उन्होंने इस बात को खारिज किया कि केंद्र के तैयार सड़क सुरक्षा विधेयक के कानून बन जाने से राज्यों के अधिकारों का हनन होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि देश के सभी राजमार्गों पर इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम अप्रैल तक शुरू हो जाएगा। इस प्रणाली के तहत टोल नाकों पर भुगतान को आसान बनाने के लिए चौपहिया वाहनों को ‘ई-टैग’ जारी किए जाएंगे। इनकी मदद से चालकों को टोल नाकों पर भुगतान के लिए गाड़ी रोकने की जरूरत नहीं पडेÞगी। वे आॅनलाइन बैंकिंग के जरिए टोल भुगतान कर सकेंगे। ग्
गडकरी ने कहा कि उनका मंत्रालय गैर राजमार्गों पर भी इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रणाली शुरू करने के लिए प्रदेश सरकारों को आर्थिक मदद देने को तैयार है। उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए 80,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की जिसमें 3,782 किलोमीटर लंबे रास्तों को राष्ट्रीय राजमार्ग में बदलना शामिल है। उन्होंने कहा कि मैं प्रदेश सरकार की मांग के मुताबिक 3,782 किलोमीटर लंबाई वाले अलग-अलग रास्तों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करता हूं। इन रास्तों को राजमार्ग में बदलने में करीब 30,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उन्होंने मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम को सूबे में नए राजमार्गों के निर्माण के लिए जल्द से जल्द विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने और भूमि अधिग्रहण करने का जिम्मा दिया। उन्होंने कहा कि ये दोनों काम पूरे होने पर दिसंबर 2016 तक सूबे में नए राजमार्गों का निर्माण शुरू हो जाएगा।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उनका मंत्रालय लंबे समय से प्रस्तावित इंदौर-मनमाड़ रेल लाइन का स्टेशनों के साथ निर्माण करने को तैयार है। इस सिलसिले में रेलवे को जल्द ही प्रस्ताव सौंपकर रेल लाइन के निर्माण की मंजूरी हासिल करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस रेल लाइन के निर्माण से मध्य प्रदेश के मालवा-निमाड़ क्षेत्र के विकास के साथ आयात-निर्यात को बढ़ावा भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के सबसे बडेÞ शहर इंदौर के पास से हर साल करीब 47,000 कंटेनर नवी मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पहुंचते हैं। नई रेल लाइन के निर्माण से ये कंटेनर अपेक्षाकृत कम समय में इस बंदरगाह तक पहुंच सकेंगे।
