पीएम नरेंद्र मोदी के चाय के बुलावे  पर कांग्रेस अध्‍यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह शुक्रवार को उनसे मुलाकात करने पहुंचे। पीएम के आधिकारिक निवास 7 रेसकोर्स पर हुई इस बैठक में वित्‍त मंत्री अरुण जेटली और संसदीय मामलों के मंत्री वेंकैया नायडू भी शामिल हुए। मीटिंग की जानकारी देते हुए जेटली ने कहा, ”मुलाकात में विभिन्‍न मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें जीएसटी बिल भी शामिल है। कांग्रेसी नेताओं ने अपने सुझाव दिए। हमने भी उन्‍हें अपने विचार बताए। मुमकिन है कि  इस मुद्दे पर हम एक बार फिर मुलाकात करें। कांग्रेसी नेता इस मुद्दे पर अपनी पार्टी में चर्चा करेंगे, जिसके बाद सरकार और उनके बीच दोबारा से संपर्क होगा।” जीएसटी बिल को पास कराए जाने के संदर्भ में इGST: मोदी के बुलावे के बाद चाय पर चर्चा करने पहुंचे सोनिया-मनमोहन, दोबारा से मीटिंग भी मुमकिन  स मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। कांग्रेस इस बिल के कुछ प्रावधानों का विरोध कर रही है।

लेफ्ट ने करार दिया मैच फिक्‍स‍िंग
इस मुलाकात को माकपा नेता सीताराम येचुरी ने ‘मैच फिक्सिंग’ करार दिया है। जबकि, कांग्रेस उपाध्‍यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को आखिर बैठक के लिए कांग्रेस को बुलाना ही पड़ा। माकपा महासचिव येचुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जीएसटी पर चर्चा के लिए केवल सोनिया और मनमोहन को बुला कर यही संकेत दिया कि ‘मैच फिक्‍स’ है। उन्‍हें दूसरी पार्टियों को भी बुलाना चाहिए था। उन्‍होंने कहा, ‘मैंने एक बार सदन में कहा था कि सरकार और कांग्रेस के बीच आंखों ही आंखों में इशारा होता है, बैठे-बैठे जीने का सहारा होता है। ये मैच फिक्सिंग क्‍या है? हमें उनकी मीटिंग पर आपत्ति नहीं है, पर उन्‍हें हर किसी को इसमें शामिल करना चाहिए था।’

जेटली ने कहा था कि पीएम सबसे बातचीत को तैयार 

वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी इनडायरेक्‍ट टैक्‍स से जुड़े कानून को पास कराने के मामले पर सभी से बातचीत के लिए तैयार हैं। अगले साल एक अप्रैल से नए इनडायरेक्‍ट टैक्‍स कानूनों को लागू करने के लिए जेटली को जीएसटी बिल इसी शीतकालीन सत्र में पास कराना होगा। जेटली के मुताबिक, उन्‍होंने इस मुद्दे पर करीब करीब सभी कांग्रेसी नेताओं से बातचीत की है। बता दें कि संसद के पिछले सत्र में कांग्रेस ने जीएसटी से जुड़े संविधान संशोधन बिल को पास नहीं होने दिया था। कांग्रेस उस प्रावधान का भी विरोध कर रही है, जिसके तहत राज्‍यों को जीएसटी के अतिरिक्‍त 1 पर्सेंट एक्‍स्‍ट्रा टैक्‍स लगाने का अधिकार दिया गया है।

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