केंद्र के नए सड़क सुरक्षा व परिवहन विधेयक के खिलाफ गुरुवार को दिल्ली में टैक्सी और ऑटो यूनियनों ने एक दिन की हड़ताल का आह्वान किया है।
दिल्ली ऑटोरिक्शा संघ और भारतीय मजूदर संघ के अंग दिल्ली प्रदेश टैक्सी यूनियन ने कहा है कि वह विधेयक के खिलाफ हैं और गुरुवार को दिल्ली में ऑटोरिक्शा और टैक्सियां नहीं चलेंगी। डीटीसी कर्मचारियों के एक वर्ग समेत कई बस यूनियन भी हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं।
दोनों यूनियनों के महासचिव राजेंद्र सोनी ने कहा, ‘विधेयक में छोटे से यातायात उल्लंघन के लिए भारी जुर्माने का प्रावधान है। यहां तक कि लाल बत्ती पार करने पर भी, यह उचित नहीं है।’ उन्होंने कहा कि एसोसिएशन राज्य सरकार से मांग करेगी कि वाहनों में जीपीएस लगाने के लिए 2700 रुपए वार्षिक शुल्क दिया जाए।
ट्रांसपोर्टरों ने कहा कि वह हवाईअड्डा और रेलवे स्टेशनों से टैक्सी ऑटो परिचालित नहीं करेंगे जिससे यात्रियों को समस्या होने के आसार हैं। दिल्ली परिवहन मजदूर संघ के रामपथ कासाना ने कहा, ‘यह राष्ट्रव्यापी विरोध है और हम ट्रांसपोर्टरों का समर्थन करते हैं।
विधेयक जनहित में नहीं है। भारी जुर्माना लगाकर और 12 बार उल्लंघन पर एक साल के लिए लाइसेंस जब्त करने का नियम बना कर सरकार अन्य देशों की नीति की नकल कर रही है।’ दिल्ली सरकार ने हालांकि कहा है कि हड़ताल का परिवहन क्षेत्र पर असर नहीं पड़ेगा और दिल्ली परिवहन निगम की बसें चलेंगी।