दिल्ली की कार्यवाहक मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर वाकयुद्ध आज भी जारी है और अब केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरण रिजीजू ने आप सरकार पर पूर्वोत्तर की एक महिला आईएएस अधिकारी का चरित्र हनन करने एवं संविधान का अनादर करने का आरोप लगाया।
आम आदमी पार्टी (आप) पर पूर्वोत्तर के लोगों का अपमान करने का आरोप लगाते हुए मंत्री ने कहा कि इन अधिकारी की नियुक्ति नियमों के अनुसार उपराज्यपाल ने की है और दिल्ली सरकार बिना सबूत के उनके विरुद्ध आरोप लगा रही है।
उन्होंने यहां पीटीआई भाषा से कहा, ‘‘यह कुछ नहीं, बल्कि पूर्वोत्तर की एक महिला आईएएस अधिकारी का चरित्र हनन है। वे कह रहे हैं कि वह अक्षम हैं। उनके खिलाफ क्या आरोप हैं? यदि वह किसी भ्रष्टाचार में शामिल हैं तो उनके खिलाफ आरोप तय कीजिए। उनके विरुद्ध सार्वजनिक बयान देकर वे बस चरित्र हनन करने में लगे हैं, यह पूर्वोत्तर के लोगों का अपमान है।’’
रिजीजू का आरोप शकुंतला डोली गैमलीन को दिल्ली का कार्यवाहक मुख्य सचिव नियुक्त किए जाने का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा विरोध किए जाने से उत्पन्न विवाद के आलोक में आया है। गैमलीन को उपराज्यपाल नजीब जंग ने दिल्ली का कार्यवाहक मुख्य सचिव नियुक्त किया है। वह असम की रहने वाली हैं।
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी की नियुक्ति नियमों के अनुसार उपराज्यपाल द्वारा की गयी। दिल्ली सरकार बिना सबूत उनके विरुद्ध आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा, ‘‘उनके विरुद्ध क्या आरोप हैं? यदि आपके पास सबूत है, तो उसे दिखाइए।’’
रिजीजू ने आरोप लगाया कि आप सरकार उपराज्यपाल के प्राधिकार पर सवाल उठाकर नियमों का उल्लंघन कर रही है एवं संविधान का अनादर कर रही है। उन्होंने जानना चाहा कि क्या दिल्ली सरकार दिल्ली में अराजकता लाने का प्रयास कर रही है।
मंत्री ने आप सरकार के इस आरोप की कड़ी आलोचना की कि केंद्र दिल्ली में तख्तापलट करने का प्रयत्न कर रहा है और उन्होंने तख्तापलट जैसे अलोकतांत्रिक शब्दों के इस्तेमाल पर सवाल खड़ा किया।
यह स्पष्ट करते हुए कि राष्ट्रीय राजधानी बस संघशासित क्षेत्र है, उन्होंने कहा कि उसकी सरकार किसी अन्य राज्य की सरकार के साथ समतुल्य के रूप में नहीं रखी जा सकती क्योंकि संविधान के मुताबिक उपराज्यपाल को विशेष शक्ति प्राप्त है और राज्य सरकार के पास सीमित शक्तियां हैं।
रिजीजू ने कहा, ‘‘आप कहते रहते हैं कि आप एक निर्वाचित सरकार हैं, लेकिन आपको यह अवश्य समझना चाहिए कि दिल्ली के तीन नगर निगम भी निर्वाचित निकाय हैं। केंद्र सरकार को भी लोगों ने चुना है। सभी संविधान के तहत काम करते हैं और नियमों का पालन करते हैं।’’
अरुणाचल से ताल्लुक रखने वाले केंद्रीय गृह राज्यमंत्री ने कहा, ‘‘आप एक निर्वाचित सरकार हैं, इसका तात्पर्य यह नहीं कि आपके पास दूसरों की उपेक्षा करने का अधिकार है और आप नियमों एवं संविधान के विरुद्ध काम करें।’’
