Alok Deshpande
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis) ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लेकर नकारात्मक नहीं है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, “मैं स्पष्ट कर दूं कि हम इसके (ओपीएस) बारे में नकारात्मक नहीं हैं। हम वित्त और अन्य विभागों से इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन समाधान जो भी हो, यह दीर्घकालीन होना चाहिए न कि अल्पावधि के लिए।”
देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष पर साधा निशाना
विपक्षी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) का जिक्र करते हुए देवेंद्र फडणवीस कहा, “ये लोग केवल (ओपीएस के बारे में) बात करते हैं। लेकिन अगर वर्तमान पेंशन योजना को पुराने में बदलने की बात हो रही है तो ऐसा हममें ही ऐसा करने का साहस है, ये लोग नहीं कर सकते।”
देवेंद्र फडणवीस ने औरंगाबाद मंडल शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद की भाजपा उम्मीदवार किरण पाटिल (BJP candidate Kiran Patil) के लिए आयोजित एक रैली में अपने संबोधन में पेंशन योजना के बारे में बात की। किरण पाटिल को एनसीपी के मौजूदा एमएलसी विक्रम काले के खिलाफ खड़ा किया गया है जिन्होंने ओपीएस की मांग की है।
देवेंद्र फडणवीस की टिप्पणी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde) द्वारा राज्य के कर्मचारियों को आश्वासन दिए जाने के कुछ दिनों बाद आई है कि उनकी सरकार इस मुद्दे पर सकारात्मक थी। “सरकार शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों, गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए पुरानी पेंशन योजना और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में 25 प्रतिशत आरक्षण के बारे में सकारात्मक है। शिक्षा विभाग पुरानी पेंशन योजना का अध्ययन कर रहा है। (यह भी पढ़ें: बघेल बोले- शिंदे के सीएम बनते ही महाराष्ट्र में राम राज स्थापित हो गया?)
एकनाथ शिंदे ने 14 जनवरी को ठाणे में कोंकण मंडल शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए भाजपा उम्मीदवार ध्यानेश्वर म्हात्रे (BJP candidate Dyaneshwar Mhatre) के समर्थन में एक चुनावी रैली के दौरान कहा था, “सरकार शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों, गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए पुरानी पेंशन योजना और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में 25 प्रतिशत आरक्षण के बारे में सकारात्मक है। शिक्षा विभाग पुरानी पेंशन योजना का अध्ययन कर रहा है।”
निर्मला सीतारमण ने दी थी चेतावनी
अगर महाराष्ट्र पुरानी पेंशन योजना पर वापस लौटता है, तो ऐसा करने वाला देश का पहला भाजपा शासित (शिंदे गुट के साथ गठबंधन में) राज्य होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्य के वित्त पर OPS के प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए सभी राज्यों को ओपीएस पर वापस लौटने के खिलाफ चेतावनी दी थी।
तीन कांग्रेस राज्य (राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश) और आम आदमी पार्टी शासित पंजाब पहले ही ओपीएस की घोषणा कर चुके हैं। एनपीएस या नई पेंशन योजना की तुलना में ओपीएस एक परिभाषित लाभ योजना है, जो पेंशन फंड में निवेश करने के लिए सरकार और मासिक योगदान करने वाले कर्मचारी दोनों के साथ बाजार से जुड़ी है।