मध्य प्रदेश में कमल नाथ सरकार के मंत्रिमंडल का बंटवारा हो गया है। मुख्यमंत्री कमल नाथ के पास औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, जनसंपर्क विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, विमानन विभाग, लोक सेवा प्रबंधन विभाग, अप्रवासी भारतीय विभाग, तकनीकी शिक्षा और कौशल विभाग एवं रोजगार विभाग रहेगा। इसके अलावा अन्य कोई भी विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं हुआ होगा वह भी मुंख्यमंत्री के पास ही रहेगा। डॉ. विजयलक्ष्मी साधो को संस्कृति विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, आयुष विभाग आवंटित किया गया है। वहीं सज्जन सिंह वर्मा लोक निर्माण विभाग और पर्यावरण विभाग संभालेंगे।
हुकुम सिंह कराड़ा को जल संसाधन विभाग दिया गया है। गोविंद सिंह सहकारिता और संसदीय कार्य विभाग का कामकाज संभालेंगे।

बाला बच्चन राज्य सरकार का गृह, जेल और मुख्यमंत्री से संबद्ध विभाग संभालेंगे। आरिफ अकील को भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग दिया गया है। इसके अलावा अकील के पास पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग का कार्यभार भी रहेगा। बृजेंद्र सिंह राठौर वाणिज्य कर विभाग तो प्रदीप जयसवाल खनिज साधन विभाग का काम संभालेंगे। लाखन सिंह यादव को पशुपालन और मछुआ कल्याण तथा विकास विभाग दिया गया है। तुलसी सिलावट को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग दिया गया है। परिवहन और और राजस्व विभाग का कामकाज गोविंद सिंह राजपूत देखेंगे। उमंघ सिंघार को वन विभाग आवंटित किया गया है। इसके अलावा और भी कई मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित किए गए हैं जो इस प्रकार हैं:

इमरती देवी – महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
ओंकार सिंह मरकाम – जनजातीय कार्य विभाग, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग
प्रभुराम चौधरी – स्कूल शिक्षा विभाग
प्रियव्रत सिंह – ऊर्जा विभाग
सुखदेव पांसे – लोक स्वास्थ्य यांत्रिकि विभाग
हर्ष यादव – कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग
जयवर्द्धन सिंह – नगरीय विकास एवं आवास
जीतू पटवारी – खेल एवं युवा कल्याण विभाग, उच्च शिक्षा विभाग
कमलेश्वर पटेल – पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग
लखन घनघोरियो – सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति विभाग
महेंद्र सिंह सिसोदिया – श्रम विभाग
पी.सी. शर्मा – विधि एवं विधायी कार्य और मुख्यमंत्री से संबद्ध विभाग
प्रद्यूमन सिंह तोमर – खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
सचिन सुभाष यादव – किसान कल्याण तथा कृषि विकास, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण
सुरेंद्र सिंह हनी बघेल – नर्मदा घाटी विकास और पर्यटन विभाग
तरुण भनोट – वित्त और योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग