Jammu-Kashmir Lates News Updates: कांग्रेस सांसद व राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद को श्रीनगर एयरपोर्ट पर रोक लिया गया है। उनके साथ जम्मू-कश्मीर कांग्रेस चीफ गुलाम अहमद मीर भी हैं। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट, फोन लाइन, लैंडलाइन और कर्फ्यू हटाने को लेकर दायर याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। बता दें कि इस मामले में तहसीन पूनावाला ने याचिका दायर की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार (8 अगस्त) को देश के नाम संदेश देंगे। यह भाषण एक बार फिर रात 8 बजे शुरू होगा। बता दें कि जब नंबर 2016 में पीएम मोदी ने नोटबंदी की घोषणा की थी, तब भी उन्होंने अपना भाषण रात 8 बजे ही शुरू किया था।
राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बुधवार को एक समीक्षा बैठक की, जिसमें जुम्मे की नमाज और अगले हफ्ते आने वाले बकरीद के त्योहार को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक में घाटी में विभिन्न जगहों पर जानवरों की खरीद-बिक्री के लिए मंडी बनाने, राशन की दुकानें, मेडिकल स्टोर आदि खोलने के संबंध में चर्चा की गई।
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जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने और राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांटने के केंद्र के फैसले के बाद से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती समेत 500 से ज्यादा राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि श्रीनगर और घाटी के अन्य हिस्सों में राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। नई रिपोर्टो के मुताबिक, श्रीनगर में शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में अस्थायी हिरासत केंद्र तथा बारामूला एवं गुरेज में अन्य ऐसे केंद्रों में करीब 560 कार्यकर्ताओं को हिरासत में रखा गया है।
कांग्रेस सांसद व राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद को श्रीनगर एयरपोर्ट पर रोक लिया गया है। उनके साथ जम्मू-कश्मीर कांग्रेस चीफ गुलाम अहमद मीर भी हैं।
सूत्रों की मानें तो कश्मीर के मुद्दे पर पीएम मोदी आज (8 अगस्त) देश को संबोधित कर सकते हैं।
नेशनल पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री हर्ष देव सिंह ने जम्मू क्षेत्र को राज्य का दर्जा दिए जाने की बुधवार को मांग की। पार्टी ने यह मांग अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को समाप्त करने के प्रस्ताव तथा राज्य को दो केंद्रशासित क्षेत्रों में विभाजन करने के प्रावधान वाले विधेयक को संसद से मंजूरी मिलने के एक दिन बाद की है। सिंह ने यहां संवाददाताओं से कहा कि जम्मू को कश्मीर के साथ संबंद्ध करने के बदले सरकार को तत्काल जम्मू क्षेत्र को राज्य का दर्जा दिए जाने की घोषणा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा से जुड़े संगठनों और उसके नेताओं की भी ऐसी ही राय रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू को कश्मीर के साथ जोड़कर केंद्र शासित क्षेत्र घोषित करने की घोषणा पूरी तरह से चौंकाने वाला है।
केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त कर दिया है। इसी के साथ जल्द ही राज्य के आधिकारिक ध्वज को भी स्थायी रूप से हटा दिया जाएगा। खबरों के अनुसार, श्रीनगर में सिविल सचिवालय भवन पर तिरंगे के साथ आधिकारिक राजकीय ध्वज अभी भी फहराया जाता है। राज्य का ध्वज गहरा लाल रंग का है, जिसपर तीन सफेद खड़ी पट्टियां और एक सफेद हल चित्रित हैं। ध्वज का लाल रंग 13 जुलाई, 1931 के कश्मीर आंदोलन के रक्तपात को दर्शाता है, ध्वज की तीन पट्टियां राज्य के तीन अलग-अलग खंडों, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख को दर्शाती हैं, तो वहीं हल कृषि के महत्त्व को दर्शाता है। जम्मू-कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत राष्ट्रीय ध्वज के साथ अपने अलग झंडे को फहराने की अनुमति दी गई थी।
जम्मू-कश्मीर के भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो ने जम्मू कश्मीर बैंक से 600 करोड़ रुपये से ज्यादा की धोखाधड़ी के आरोप में दिल्ली के एक रियल स्टेट कारोबारी और बैंक के अन्य अधिकारियों के खिलाफ बुधवार को दो मामले दर्ज किए हैं। ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि रणबीर दंड संहिता तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करने के बाद, ब्यूरो के अधिकारियों ने एम्बीयंस ग्रुप के प्रवर्तक और निदेशक राज सिंह गहलोत के आवासीय और कार्यालय परिसरों में तलाश और जब्ती अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि गहलोत के नई दिल्ली स्थिति आवास की तलाशी ली गई है।
केंद्र सरकार बकरीद के मौके पर कश्मीर घाटी में लोगों को कुछ राहत देते हुए वहां लगी पाबंदियों में ढील दे सकती है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। हालांकि, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि यह ढील पूरी तरह से दी जाएगी या फिर आंशिक रूप से। बकरीद का त्योहार 12 अगस्त को मनाया जाएगा। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को रद्द करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों--जम्मू कश्मीर और लद्दाख--में विभाजित करने के लिए केंद्र सरकार के कदम उठाने से पहले ये पाबंदियां लगाई गई थी।
पूर्व आईएएस अफसर और नेता शाह फैसल ने बुधवार को कहा कि कश्मीर ‘अप्रत्याशित’ नाकेबंदी से गुजर रहा है और इसकी 80 लाख की आबादी ऐसी ‘कैद’ में है जिसका सामना उसने पहले कभी नहीं किया। फैसल ने यह भी कहा कि फिलहाल खाने और जरूरी चीजों की कमी नहीं है। फैसल ने फेसबुक पर लिखी एक पोस्ट में कहा कि जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और जम्मू-कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन से संपर्क करना या उन्हें संदेश भेजना संभव नहीं है। घाटी में संचार माध्यमों पर प्रतिबंध है और चंद मोबाइल फोन और इंटरनेट कनेक्शन ही चल रहे हैं। इस वजह से कश्मीर से थोड़ी-थोड़ी सूचनाएं ही आ रही हैं।
पाकिस्तान ने लगातार दूसरे दिन संघर्षविराम का उल्लंघन करते हुए जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास स्थित अग्रिम भारतीय चौकियों और गांवों पर छोटे हथियारों से गोलीबारी की और मोर्टार दागे। बुधवार रात करीब सवा 10 बजे पाकिस्तान ने राजौरी के सुंदरबनी सेक्टर में इस वारदात को अंजाम दिया।
डोगरा समुदाय के एक संगठन ने केन्द्र से जम्मू को कश्मीर से पृथक कर एक अलग राज्य बनाने की मांग की है। डोगरा स्वाभिमान संगठन ने कहा कि जम्मू को कश्मीर के साथ मिलाकर केन्द्र शासित प्रदेश बनाने की घोषणा से क्षेत्र के लोग हैरान हैं। डोगरा संगठन ने हालांकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो केन्द्र शासित प्रदेशों के रूप में बांटने के केन्द्र सरकार के निर्णय का स्वागत किया है।
पाकिस्तान ने लगातार दूसरे दिन संघर्षविराम का उल्लंघन करते हुए जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास स्थित अग्रिम भारतीय चौकियों और गांवों पर छोटे हथियारों से गोलीबारी की और मोर्टार दागे। बुधवार रात करीब सवा 10 बजे पाकिस्तान ने राजौरी के सुंदरबनी सेक्टर में इस वारदात को अंजाम दिया।
भारतीय राजदूत को पाकिस्तान से निष्काषित कर दिया गया है। पाकिस्तान भारत से अपना राजदूत भी वापस बुलाएगा।
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने और आर्टिकल 370 के अधिकांश प्रावधानों को रद्द करने के भारत सरकार के फैसले से पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान सरकार ने भारत से व्यापारिक रिश्ते तोड़ने का फैसला लिया है।
कुछ जगह पत्थरबाजी की घटनाओं दो सुरक्षाकर्मियों के घायल होने की भी खबर मिली है। राज्य में अलग-अलग जगहों पर छिटपुट घटनाएं हुईं लेकिन व्यापक तौर पर शांति बनी रही।
राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने डिप्टी कमिश्नरों के ऑफिस में टेलीफोन बूथ लगाने का भी आदेश दिया ताकि राज्य से बाहर रह रहे लोग अपने घर पर बात कर सकें।
मलिक ने अपने आदेश में कहा कि दूसरे राज्यों में पढ़ाई कर रहे जम्मू-कश्मीर के जो छात्र बकरीद पर घर आना चाहते हैं उनकी मदद की जाए। जो नहीं आ सकते उनके लिए उत्सव का आयोजन किया जाए। इसके लिए नामित अधिकारियों को एक-एक लाख रुपए दिए जाएं।
प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बुधवार (7 अगस्त) को दक्षिण कश्मीर का दौरा किया। आतंक से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में शुमार दक्षिण कश्मीर में डोभाल ने राज्य की पुलिस को भी संबोधित किया।
राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बुधवार को एक समीक्षा बैठक की, जिसमें जुमे की नमाज और अगले हफ्ते आने वाले बकरीद के त्योहार को लेकर चर्चा की गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस बैठक में घाटी में विभिन्न जगहों पर जानवरों की खरीद-बिक्री के लिए मंडी बनाने, राशन की दुकानें, मेडिकल स्टोर आदि खोलने के संबंध में चर्चा की गई।
आर्टिकल 370 पर मोदी सरकार के बड़े फैसले के बाद जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था काफी मजबूत है। लगभग पूरे राज्य में सुरक्षा बलों ने हालात को काबू में कर रखा है। हालांकि इस बीच राज्य से पत्थरबाजी और विरोध की छिटपुट घटनाएं सामने आईं लेकिन फिर भी मोटेतौर पर राज्य के हालात सहज हैं।
कश्मीर वैली में पिछले कुछ दिनों से संचार सेवाएं बंद हैं।' रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीनगर में कुछ दुकानें खुलीं और सख्ती के बावजूद सड़कों पर लोगों की आवाजाही बढ़ी है। उन्होंने कहा कि अब हालात सहज हैं।