राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को 2022-23 के लिए राज्य का बजट पेश किया। राजस्थान सरकार के बजट में कई बड़ी घोषणाएं की गई है। साथ ही साथ पुरानी पेंशन की बहाली की भी घोषणा की गई है। वहीं बजट पेश होने के बाद राजस्थान सरकार की ओर से राज्य के सभी 200 विधायकों को आईफोन 13 स्मार्टफोन गिफ्ट भी दिया गया। राजस्थान सरकार द्वारा पुरानी पेंशन बहाली की चर्चा पूरे देश में चल रही है और उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी ने घोषणा की है कि सरकार बनने पर पुरानी पेंशन प्रणाली बहाल की जाएगी।
बहाल हुई पुरानी पेंशन प्रणाली: राजस्थान सरकार ने अंशदाई पेंशन योजना को खत्म कर दिया और पुरानी पेंशन प्रणाली फिर से बहाल हो गई। अब राज्य में 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त सभी कर्मचारियों को नई पेंशन की जगह पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। साथ ही राजस्थान सरकार ने संविदा कर्मियों के वेतन में 20% बढ़ोतरी करने की भी घोषणा की है। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2022 से लागू होगी।
राजस्थान में पुरानी पेंशन बहाली पर राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि, “हम सभी जानते हैं सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस करें तभी वे सेवाकाल में सुशासन के लिए अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। अतः 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूं।”
रीट परीक्षा भी होगी: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की कि जुलाई 2022 में रीट की परीक्षा होगी और पहले के अभ्यार्थियों को फीस भी नहीं देनी होगी। साथ ही मुफ्त यात्रा और अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी।
50 यूनिट बिजली मुफ्त: राजस्थान सरकार ने 50 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की है, लेकीन इसका लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनके घर 100 यूनिट से कम बिजली की खपत होती है। वहीं बिजली बिल में अनुदान देने की भी घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि, “समस्त घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक 3 रुपए प्रति यूनिट तक अनुदान तथा 150 से 300 यूनिट तक के उपभोग पर 2 रुपए प्रति यूनिट अनुदान की घोषणा करता हूं। इस प्रकार 300 यूनिट प्रतिमाह से अधिक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को भी स्लैब के अनुसार छूट का लाभ प्राप्त हो सकेगा।”
