हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने किसान आंदोलन के बीच किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। शुक्रवार को बजट पेश करने के दौरान खट्टर सरकार ने किसानों के कर्ज पर ब्याज माफ करने का ऐलान किया। बजट में कहा गया कि इस साल मई तक किसानों के कर्ज पर आया ब्याज माफ होगा। साथ ही अगर उनके कर्ज पर कोई पेनल्टी लगी है, वो भी माफ होगी। कर्ज पर ब्याज माफी सितम्बर 2023 तक लिए गए कर्ज पर होगी।
इसके अलावा मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि राज्य सरकार 14 फसलों को एमएसपी पर खरीदेगी। उन्होंने कहा कि हमने एक पोर्टल भी शुरू किया है और अगर किसी किसान की फसल नष्ट होती है तो इस स्थिति में वह ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हम अब तक 297 करोड़ रुपये की राशि किसानों को मदद के तौर पर दे चुके हैं।
बता दें कि किसान आंदोलन के दौरान किसान एमएसपी पर ही फसल खरीद की मांग कर रहे हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले 14 फसलों को एमएसपी पर खरीदना और किसानों के कर्ज पर ब्याज माफी का ऐलान करना, खट्टर सरकार का एक मास्टरस्ट्रोक साबित हो सकता है।
खट्टर सरकार पिछले कुछ दिनों से किसान आंदोलन पर भी नरमी से पेश आ रही है। इसके पहले खबर आई थी कि किसान आंदोलन के दौरान हिंसा करने वालों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अंबाला प्रशासन ने कहा है कि हम ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे। अंबाला की एएसपी ने कहा कि किसानों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन हमारी उनसे अपील है कि वह कानून व्यवस्था को हाथ में ना लें।
हरियाणा पुलिस के अनुसार अब तक कुल 3 पुलिसकर्मियों की मौत किसान आंदोलन में हो चुकी है। किसान आंदोलन के दौरान 30 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं जबकि एक को ब्रेन हेमरेज हुआ है। हरियाणा पुलिस ने यह भी कहा है कि शंभू बॉर्डर पर बैरिकेड्स लगाया गया और किसान इसे तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। पुलिस का किसान नेताओं पर आरोप है कि पूरे घटनाक्रम में ये सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और कानून व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं।