केंद्र सरकार की ऑर्मी में भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ योजना को लेकर देशभर में हिंसक आंदोलन हो रहे हैं। इन देशव्यापी आंदोलनों के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के दिन अग्निपथ योजना के माध्यम से भर्ती होने वाले अग्निवीरों को बड़ा तोहफा दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को घोषणा की कि राज्य सरकार चार साल के बाद कार्यमुक्त होने वाले अग्निवीरों को हरियाणा सरकार उन्हें रोजगार देने की गारंटी लेती है।
सीएम मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार की सुबह अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इस बात का ऐलान किया। सीएम खट्टर ने अपने पोस्ट किए गए ट्वीट में लिखा,“मैं यह घोषणा करता हूं कि अग्निपथ योजना के तहत, जो युवा अग्निपथ योजना से भर्ती होकर चार साल तक देश की सेवा करने के बाद वापस आएंगे, उन लोगों को हरियाणा सरकार में रोजगार दिया जाएगा। “
योग दिवस पर खट्टर ने दिया अग्निवीरों को बड़ा तोहफा
14 जून को अग्निपथ योजना का केंद्र सरकार ने ऐलान किया था जिसके बाद पिछले एक सप्ताह से पूरे देश में अग्निपथ योजना को लेकर विरोध तेज हो गया है। हरियाणा में भी अग्निपथ योजना के खिलाफ पलवल, महेंद्रगढ़, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हिसार, फतेहाबाद, जींद, भिवानी, चरखी दादरी और रोहतक समेत कई जगहों पर जमकर हिंसक प्रदर्शन हुए हैं।
प्रदर्शनकारी युवा नहीं ले सकेंगे अग्निपथ स्कीम भर्ती योजना में हिस्सा
हरियाणा पुलिस ने अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे लोगों के खिलाफ कई प्राथमिकी दर्ज की हैं। इन FIR में प्रदर्शनकारियों पर हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, पथराव राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर नाकाबंदी और पुलिस के वाहन और अन्य सरकारी वाहनों की तोड़फोड़ शामिल है। हरियाणा में 1,000 से अधिक प्रदर्शनकारी युवाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इनमें से कुछ आरोपियों की पहचान भी कर ली गई है। वहीं इसके बाद सेना प्रमुख की ओर से ये बयान भी आया है कि जिन युवाओं ने इस आंदोलन में हिंसा और आगजनी की है और उनके नाम एफआईआर दर्ज है वो कभी भी अग्निपथ स्कीम में आवेदन नहीं कर सकेंगे।
कांग्रेस नेताओं ने लगाई थी सीएम खट्टर को लताड़
आपको बता दें कि इसके पहले कांग्रेस नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, उदय भान और अन्य सहित विपक्षी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने हरियाणा सीएम खट्टर को अग्निपथ स्कीम को लेकर जमकर लताड़ा था, उनसे पूछा था कि क्या वह यह सुनिश्चित करेंगे कि चार साल के बाद उनकी सेवाओं से मुक्त होने वालों को हरियाणा सरकार में रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा।
