केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने बताया कि दिव्यांगों के लिए विशेष रूप से संचालित केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए यूनिवर्सल पहचान पत्र बनाने का काम शुरू हो गया है। राजस्थान में ‘सुगम्य भारत अभियान’ पर जागरूकता कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए गहलोत ने कहा कि सरकार दिव्यांगों को बाधामुक्त आवागमन की सुविधा और सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास की दृष्टि से समान हक देने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कोटा और जयपुर में छात्रावासों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार की ओर से 13.50 करोड़ रुपए आबंटित किया जाएगा। यह राशि तीन महीने में उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसके लिए राजस्थान सरकार को डेढ़ करोड़ रुपए का अंशदान और छात्रावास निर्माण के लिए भूमि देनी होगी।
भविष्य में इस कार्यक्रम के लिए विकलांग जनसशक्तीकरण की जगह दिव्यांग जनसशक्तीकरण कार्यक्रम लिखा जाएगा। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में राजस्थान में गुर्जरों की ओर से एसबीसी (विशेष पिछड़ा वर्ग) के आरक्षण को नौवीं अनुसूची में सम्मिलित करने संबंधी प्रस्ताव के मुद्दे पर कहा कि यह प्रस्ताव भारत सरकार के कानून विभाग को प्रेषित किया गया है और वह प्रक्रियाधीन है। गहलोत ने कहा कि भाजपा सरकार के पिछले दो सालों में सभी लाभान्वितों को छात्रवृत्ति दे दी गई है, लेकिन बकाए का भुगतान होना शेष है। बकाया राशि का भुगतान करने के लिए राज्य सरकार से बातचीत की जा रही है।
इससे पहले केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्यमंत्री कृष्णलाल गुर्जर ने कहा कि 80 फीसद से ज्यादा दिव्यागों (विकलांग) को पूर्व में मोटराइज्ड साइकिल नहीं मिलती थी, सरकार ने अब उन्हें मोटराइज्ड साइकिल देना शुरू कर दिया है। इसके लिए 35 हजार रुपए की सबसिडी दी जा रही है। देश में हर साल 30 हजार बच्चे गूंगे और बहरे पैदा होते हैं। इनमें पांच साल की आयु तक के 50 फीसद को काकलियर इम्प्लांट उपकरण के जरिए सामान्य बनाया जा सकता है। 350 बच्चों को काकलियर इम्प्लांट उपकरण लगाया गया है। सरकार ने इस कार्य के लिए 220 अस्पतालों को मंजूरी दी है।
उन्होंने कहा कि दिव्यांगों के उपयोग में आने वाले उपकरणों को आधुनिक बनाने के लिए सरकार जर्मनी और इंग्लैंड के सहयोग से 265 करोड़ रुपए खर्च करेगी। राजस्थान के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने राजस्थान में विशेष योग्यजनों के लिए एक क्षेत्रीय केंद्र मंजूर किया है। जामडोली में शुरुआती धन आबंटन की राशि मिलते ही इस पर काम शुरू किया जाएगा। दिव्यांगों को
मोटराइज्ड साइकिल के लिए विशेष कार्य शुरू किए जाएंगे।