कांग्रेस की कमलनाथ सरकार बनने के बाद विधानसभा का पहला बजट सत्र 18 फरवरी से होगा। सत्र की अधिसूचना गुरुवार को जारी होने की संभावना है। बजट सत्र में राज्य सरकार लेखानुदान मांगें प्रस्तुत करेगी और लोकसभा चुनाव के बाद पूर्ण बजट लाया जाएगा। बता दें कमलनाथ सरकार का दूसरा सत्र 18 से 21 फरवरी तक आयोजित करने के लिए संसदीय कार्य विभाग ने प्रस्ताव विधानसभा सचिवालय को भेजा था। सूत्रों के मुताबिक चार बैठकों वाले बजट सत्र के प्रस्ताव को विधानसभा से राजभवन भेजा गया, जो बुधवार को स्वीकृत होने के बाद विधानसभा सचिवालय लौट आया है। लेखानुदान के अलावा अभी तक सरकार की तरफ से कोई शासकीय कार्य की सूचना विधानसभा सचिवालय को नहीं दी गई है।
एक चौथाई राशि के बराबर लेखानुदान मांगें पेश होंगी: लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के मद्देनजर बजट सत्र चार दिन का होगा। इसमें 2019-2020 का बजट पेश नहीं किया जाएगा, बल्कि इसमें सरकार चलाने लायक राशि जुटाने का इंतजाम किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के बजट की करीब एक चौथाई राशि के बराबर की लेखानुदान मांगों को प्रस्तुत किया जाएगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि आमतौर से लेखानुदान मांगों पर सदन में ज्यादा चर्चा की परंपरा नहीं है और इसीलिए चार दिन में लेखानुदान मांगों को पारित कर सरकार सत्र को समाप्त कर देगी।