उपराज्यपाल वीके सक्सेना (Lieutenant Governor VK Saxena) ने सरकारी विद्यालयों के प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजने संबंधी दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। उपराज्यपाल कार्यालय की कई मुद्दों पर आम आदमी पार्टी (AAP) की नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार के साथ तकरार चल रही है, जिनमें स्कूली शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजने की योजना भी शामिल थी।
उपराज्यपाल ने कहा- पूर्व में विदेश दौरों के मूल्यांकन को सीएम ने रोक दिया था
सक्सेना ने अपनी मंजूरी में यह उल्लेख किया है कि अतीत में संचालित किए गए विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मूल्यांकन प्रभाव को रिकार्ड में लाने से अरविंद केजरीवाल सरकार ने इनकार कर दिया था। उपराज्यपाल कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने प्राथमिक (विद्यालय) प्रभारियों को फिनलैंड में प्रशिक्षण दिलाने के शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
विदेश जाने वाले शिक्षकों की संख्या भी 52 से 87 कर दी गई है
उन्होंने कहा कि सभी को समतापूर्ण लाभ पहुंचाने के रुख को आगे बढ़ाते हुए उपराज्यपाल ने प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड जाने वाले प्राथमिक शिक्षकों की संख्या 52 से बढ़ा कर 87 कर दी है, ताकि शिक्षा विभाग के सभी 29 प्रशासनिक जोन के प्राथमिक (विद्यालय) प्रभारियों का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। अधिकारी के मुताबिक 29 प्रशासनिक जोन से, प्रत्येक से तीन प्रभारियों (कुल 87) का चयन प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए किया जाएगा, जबकि सरकार ने मनमाने तरीके से यह (कुल) संख्या 52 तय की थी।
इससे पहले दिल्ली सरकार ने शनिवार को दावा किया कि उपराज्यपाल (LG) वीके सक्सेना ने फिनलैंड शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की फाइल लौटा दी है जो संविधान और उच्चतम न्यायालय के आदेशों का ‘स्पष्ट उल्लंघन’ है। पार्टी ने उन्हें ‘मिनी डिक्टेटर’ (छोटा तानाशाह) बताया है। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि उपराज्यपाल ने सरकारी स्कूलों के प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड भेजने के दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को कुछ शर्तों के साथ सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। सक्सेना ने मंजूरी देते हुए कहा कि यह गलत हो सकता है, लेकिन फिर भी वह कार्यकारी फैसले के हित में प्रस्ताव को मंजूरी दे रहे हैं, वह इस मुद्दे को अराजक व्यावधान में नहीं घसीटना चाहते हैं।
