दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने हाल ही में दिल्ली सरकार (Delhi government) से राजधानी में सरकारी वकीलों की बहाली करने को कहा है। दिल्ली प्रॉसीक्यूटर्स वेलफेयर एसोसिएशन (Delhi Prosecutors Welfare Association) द्वारा दायर एक याचिका में मौजूदा स्थिति के बारे में मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद की खंडपीठ को वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव के विरमानी (Rajeev K Virmani) ने जानकारी दी।
रिक्तियों जल्द से जल्द भरे- दिल्ली हाई कोर्ट
इसके जवाब में खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा, “आपराधिक न्याय प्रणाली पहले से ही मामलों के एक बड़े बैकलॉग से ग्रस्त है। इसे सरकारी वकीलों की रिक्तियों को जल्द से जल्द भरने पर ही ठीक किया जा सकता है। GNCTD एकमात्र प्राधिकरण है जो ये रिक्तियां भर सकता है।” सुनवाई के दौरान एसोसिएशन के वकील ने तर्क दिया कि एक सरकारी वकील को लगभग तीन से चार अदालतों में पेश होना पड़ रहा है, जिससे पूरी आपराधिक न्याय प्रणाली ठहराव में आ गया है।”
सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने दिल्ली सरकार को रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए चार सप्ताह का समय दिया और एक नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने यह भी चेतावनी दी कि यदि एक स्टेटस रिपोर्ट दायर नहीं की गई या रिक्तियों को क्यों नहीं भरा गया, इस पर उचित स्पष्टीकरण के बिना दायर किया गया, तो दिल्ली सरकार के कानून सचिव और अन्य अधिकारियों को ‘देरी के लिए जिम्मेदार ठहराकर पेश होने के लिए निर्देश दिया जायेगा।
कोर्ट ने आगे कहा, “कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) को भी इस न्यायालय द्वारा निर्देशित मामले में जवाब दाखिल करने का अंतिम समय दिया गया है, जिसमें विफल रहने पर यह न्यायालय सचिव (DoPT) की व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश देगा।” (यह भी पढ़ें: हाई कोर्ट ने कहा कि सेंट्रल ऑर्म पुलिस फोर्सेज को भी पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ मिलना चाहिए।”
इस मुद्दे पर 14 सितंबर 2022 को दायर अंतिम हलफनामे में दिल्ली सरकार के वकील ने पीठ को सूचित किया था कि 108 रिक्त पदों को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को एक नया अनुरोध भेजा गया था। दिल्ली सरकार की ओर से अधिवक्ता प्रज्ञा बरसियां और गौतम नारायण पेश हुए। एडवोकेट आशीष दीक्षित दिल्ली प्रॉसीक्यूटर्स वेलफेयर एसोसिएशन के लिए पेश हुए, जबकि एडवोकेट नरेश कौशिक और शुभम द्विवेदी UPSC के लिए पेश हुए।