केंद्र ने कर्मचारियों की तंगी का सामना कर रही सीबीआइ में 1500 से ज्यादा रिक्त पदों को भरने के वास्ते सभी राज्यों से अपने अधिकारियों को भेजने को कहा है। इससे पहले सीबीआई निदेशक अनिल सिन्हा ने कहा था कि अगर राज्य अपने कर्मियों को प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजेंगे तो ऐसा समय भी आ सकता है कि एजेंसी खत्म हो जाएगी। राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ यहां हाल में एक बैठक में सीबीआइ की प्रशासनिक जरूरत के लिए नोडल प्राधिकार के तौर पर काम करने वाले कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव संजय कोठारी ने एजेंसी के पास मामलों की बढ़ती संख्या के प्रति चिंता जताई थी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बड़ी संख्या में संवेदनशील मामले जांच के लिए सीबीआइ को भेजता है जिसके लिए अतिरिक्त कर्मियों की जरुरत है।
पिछले महीने हुई बैठक के ब्योरे के मुताबिक सीबीआइ के जरिए भीतरी तौर पर पदों को भरने में काफी समय लगेगा इसलिए राज्य सरकारों से जल्द से जल्द प्रतिनियुक्ति आधार पर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, पुलिस निरीक्षक और अधीक्षक जैसे पदों में सीबीआइ में रिक्त पद भरने के लिए इच्छुक अधिकारियों के नामों को भेजने का आग्रह किया जाता है। सीबीआइ के ताजा आंकड़ों के मुताबिक एजेंसी में 1,531 पद रिक्त है जबकि स्वीकृत क्षमता 7,274 पदों की है। एक संसदीय कमेटी के सामने पेश होते हुए सीबीआइ निदेशक ने कहा था कि एजेंसी की जांच की क्षमता सालाना तकरीबन 700 मामलों की है जो कि अब करीब-करीब दोगुनी हो चुकी है। इसलिए जांच एजेंसी में और अधिकारियों को शामिल किए जाने की जरूरत है।
