छोटी-छोटी सड़क योजनाओं को पूर्ण करने के लिए केंद्र सरकार ने गुजरात राज्य के लिए धनराशि प्रावधान को 77 करोड़ रुपए बढ़ा दिया है। धनराशि का प्रयोग राज्य सरकार द्वारा स्थानीय स्तर पर नए मार्ग बनाने और पुराने मार्गों के सुधार के लिए खर्च किया जा सकेगा। इस बाबत केंद्र सरकार के केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने बजटीय प्रावधान में संशोधन किया है। माना जा रहा है कि धनराशि प्रावधान से गुजरात की परियोजनाओं के तेजी से पूर्ण करने में मदद हासिल होगी।
सड़क और परिवहन मंत्रालय के मुताबिक वर्ष 2022-23 के लिए राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी की जाने वाली राशि में गुजरात के लिए 23 करोड़ का प्रावधान किया था। हाल ही में मंत्रालय ने प्रावधान को बढ़ाकर 100 करोड़ किया गया है। नए बजटीय प्रावधानों के लिए परिवहन मंत्रालय के अवर सचिव ने आदेश जारी किए हैं। आदेशों में सभी 36 राज्यों व केंद्र शासित राज्यों का बजट प्रावधान स्पष्ट किया है लेकिन केवल गुजरात राज्य के ही बजटीय प्रावधान में संशोधन किया गया है।
नए प्रावधान के बाद 2022-23 के लिए मार्ग के लिए कुल 4089 करोड़ का प्रावधान बढ़कर 4166 करोड़ रुपए हो गया है। प्रावधान को सीधेतौर पर साल के अंत में होने वाली चुनावी गतिविधियों से जोड़कर देखा जा रहा है। गुजरात में साल के अंत में चुनाव होने संभावित हैं और चुनावों की आहट की वजह से ही इन दिनों गुजरात में सभी राजनीतिक दलों की सक्रियता भी बढ़ गई है। गुजरात भाजपा के राजनीतिक गढ़ों में शामिल है और विपक्षी दल भी यहां जोर लगा रहे हैं। हाल ही में खुद प्रधानमंत्री ने भी गुजरात से संबंधित योजनाओं पर कई बैठकें की हैं।
जानकार बताते हैं कि सड़क व मार्ग परियोजनाओं का जमीनी स्तर तक आने में एक लंबी प्रक्रिया लगती है, इसलिए अभी से ही मार्गों के सुधार की दिशा में पहल की जा रही है। हर दिन 50 किलोमीटर मार्ग के लक्ष्य पर काम कर रहा है मंत्रालय : इस वित्त वर्ष में केंद्र ने 18 हजार किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा है।
केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक इस वित्त वर्ष में मंत्रालय हर दिन 50 किलोमीटर सड़क बनाने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। इससे पूर्व मंत्रालय ने 2020-22 में 37 किलोमीटर प्रति दिन सड़क बनाने का लक्ष्य प्राप्त किया था। कोरोनाकाल में इस निर्माण कार्य में कमी आई थी और यह घटकर केवल 26 किलोमीटर प्रतिदिन रह गया था।