हरियाणा में 4 लाख 25 हजार से अधिक सरकारी नौकरी के पद खाली हैं। लोकसभा में केंद्र सरकार ने इसकी जानकारी दी है। कांग्रेस की सांसद कुमारी शैलजा ने इसको लेकर सवाल पूछा था, जिसका जवाब केंद्र सरकार ने दिया है। सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा ने पूछा था कि क्या सरकार ने हरियाणा में युवाओं को रोज़गार के अवसर प्रदान करने के लिए कोई योजना बनाई है? शैलजा ने इन योजनाओं और उनके कार्यान्वयन का विवरण भी मांगा था।
हरियाणा में 4.25 लाख वेकेंसी
केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने सोमवार को कहा कि राष्ट्रीय करियर सेवा (NCS) पोर्टल के अनुसार 10 जुलाई, 2025 तक हरियाणा में 4.25 लाख वेकेंसी थीं। मंत्री ने लोकसभा में बताया, “सरकार ने सभी क्षेत्रों में रोज़गार सृजन, रोज़गार क्षमता बढ़ाने और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए, प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोज़गार योजना नामक रोज़गार से जुड़ी प्रोत्साहन (ELI) योजना को मंज़ूरी दी है।”
शैलजा ने क्या कहा?
मंत्री के जवाब पर प्रतिक्रिया देते हुए शैलजा ने कहा, “जब सरकार खुद मानती है कि लाखों रिक्तियां हैं, तो ये नौकरियां हरियाणा के युवाओं तक क्यों नहीं पहुंच रही हैं? बेरोज़गारी ने राज्य के युवाओं को निराशा की ओर धकेल दिया है और यह निराशा नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अपराध को बढ़ावा दे रही है।” शैलजा ने इस बात पर ज़ोर दिया कि बेरोजगारी के कारण राज्य में नशाखोरी और अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि वह सिर्फ़ कागज़ों पर योजनाओं का प्रचार कर रही है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर रोज़गार मुहैया कराने में नाकाम रही है।
शैलजा ने कहा, “सरकार को सभी लंबित रिक्तियों पर तुरंत भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए, भर्ती में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करनी चाहिए और नशाखोरी व अपराध से प्रभावित क्षेत्रों में विशेष रोजगार और कौशल विकास अभियान शुरू करने चाहिए। मैं चेतावनी देना चाहती हूं कि अगर सरकार ने जल्द ही ठोस कदम नहीं उठाए, तो हरियाणा के युवाओं का भविष्य गंभीर संकट में पड़ जाएगा।”
अपने जवाब में केंद्रीय मंत्री शोभा ने कहा कि रोजगार सृजन के साथ-साथ युवाओं की रोजगार क्षमता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है। मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा, “इसके अनुसार सरकार हरियाणा राज्य सहित देश भर में विभिन्न रोज़गार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रही है। इनमें अन्य बातों के अलावा, प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (PMEGP), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (MGNREGAS), दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY), ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान (RSETI), दीन दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM), प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY), स्टार्ट अप इंडिया आदि शामिल हैं।”
